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जनता की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़ः दसौनी

देहरादून 23 जनवरी (वार्ता) उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अटल आयुष्मान योजना में हो रही एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करते हुए कहा कि विधानसभा द्वारा पारित क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में इस बात को अनिवार्य किया गया था कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े क्लीनिक या अस्पतालों का पंजीकरण करवाया जाए।
सुश्री गरिमा ने कहा कि 2016 में पूर्वीवर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा इस एक्ट को प्रदेश में लागू भी करवा दिया गया था लेकिन 2018 तक भी सभी क्लीनिक और अस्पताल पंजीकृत नहीं होते देख उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी क्लीनिक अस्पताल अपने आप को पंजीकृत करवायें अन्यथा उन्हें प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाए, परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करते हुए राज्य सरकार ने जिला देहरादून में 42 अस्पतालों को अटल आयुष्मान योजना के तहत एंपैनल किया है या करार किया है।
उनमें से मात्र नौ अस्पताल ही पंजीकृत हैं कुछ बड़े अस्पताल हैं जिन्होेंने पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है, ऐसे में उन अस्पतालों में क्या-क्या सुविधायें है, कितने डाॅक्टर हैं,उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कितना स्टाफ है कितने बेड हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उन अस्पतालों का वेस्ट मैनेजमेंट क्या है इन सब बातों को लेकर सरकार लापरवाही बरतती हुई दिखाई दे रही है, यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है जिससे सरकार की जीरो टाॅलरेंस की भी पोल खुलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अटल आयुष्मान योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
सं, रवि
वार्ता
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