नयी दिल्ली 19 सितम्बर (वार्ता) सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत दिये जाने वाले विशेष पैकेज को लागू करने की अवधि एक वर्ष के लिए और बढा दी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बचे हुए गरीब परिवारों को प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इस पैकेज को लागू करने की अवधि वर्ष 2018-19 तक बढ़ायी गयी है।

मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज लागू करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य को आवश्यकता के आधार पर गरीबी अनुपात से जोड़े बिना कोष आवंटन की भी स्वीकृति दे दी है। इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 755.32 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो तिहाई गरीब परिवारों को इसके दायरे में लाने के लिए समय सीमा बढाने को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए वर्ष 2018-19 में 143.604 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

सरकार के इस निर्णय से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को निश्चित समय सीमा के अंदर मदद दी जायेगी। राज्य के सभी ब्लॉकों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकेगा तथा सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी। अपरिहार्य कारणों तथा अशांति के कारण मई 2013 में स्वीकृत इस विशेष पैकेज को राज्य में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका था इसलिए अब इसे लागू करने के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ायी गयी है।