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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 23 2019 7:55PM


जम्मू-कश्मीर में वन विभाग और एनएचएम कर्मियों की हड़ताल

श्रीनगर,23 जनवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर में वन विभाग के अराजपत्रित और राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के कर्मचारियोें की हड़ताल के मद्देनजर माकपा नेता मोहम्मद युसुफ तारिगामी ने राज्य सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्र्रह किया है ।
ये कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य में स्वास्थ सेवाओं पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वन विभाग में कामकाज भी ना के बराबर हो रहा है।
श्री तारिगामी ने बुधवार को कहा कि हड़ताल की वजह से वन विभाग में स्वास्थ सुविधाएं और कामकाज पूरी तरह से ठप है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य में स्वास्थ सेवाओं पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वन विभाग में कामकाज भी ना के बराबर हो रहा है। हड़ताल की वजह से ग्रामीण व शहर में मरीज़ों और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री तारिगामी ने कहा कि राज्य में एनएचएम कर्मचारियों को अन्य विभागों में समकक्षों की तुलना में एक तिहाई भुगतान ही किया जा रहा है और उनके काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे निसंदेह बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी पिछले एक दशक से बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके पास स्थिर नौकरी भी नहीं है। ऐसे में सरकार को अपना वादा निभा कर एनएचएम के तहत काम करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल और प्रबंधन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए तत्काल एक नीति तैयार करनी चाहिए।
माकपा नेता ने सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कामयाब बनाने में आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है अौर ऐसे में नियमानुसार आशा कर्मियों के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती है कि महिलायें इस क्षेत्र में काम करें तो तत्काल वेतन विसंगति को दूर कर इन कर्मचारियों को हर माह सम्मानजनक वेतन प्रदान करना चाहिए।
श्री तारिगामी के अनुसार अराजपत्रित वन कर्मचारियों को वैध अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। सरकार को हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर मैत्रीपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।
जतिन जितेन्द्र
वार्ता
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