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डिजिटल कंपनी के चयन में गड़बड़ी पर सरकार से जवाब तलब

नैनीताल 24 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड में कोषागारों में डिजिटल लेनदेन के लिये नियुक्त कंपनी के चयन में मानकों के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से 17 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है।
देहरादून की आरटीआई कार्यकर्ता सीमा भट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वित्त निदेशक की ओर से पेश जवाब अदालत संतुष्ट नजर नहीं आयी। अदालत ने साफ साफ कहा कि निदेशक की ओर से सही जानकारी पेश नहीं गयी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में डिजिटल भुगतान के लिये राज्य सरकार की ओर से कंपनी के चयन के लिये निविदा आमंत्रित की गयी और इसके तहत एक कंपनी का चयन कर लिया गया और उसे जिम्मेदारी दे दी गयी लेकिन कुछ समय सरकार ने उस कंपनी को काली सूची में डाल दिया और दूसरी कंपनी इंडस वेब सोल्यूशन को जिम्मेदारी दे दी।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि जिस कंपनी को काम दिया गया है कि उसके चयन में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कंपनी की अनुभवहीनता के चलते प्रदेश में वित्तीय गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगीं। भारी अनियमितता के चलते सरकार को 3000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा।
इसके बाद अदालत ने वित्त निदेशक से इस मामले में पुनः जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि कंपनी के चयन में मानकों का पालन किया गया है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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