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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Feb 19 2020 9:24PM


तारीगामी ने एसआरओ 202 को ‘भेदभावपूर्ण’ बताया, संशोधन की मांग की

श्रीनगर, 19 फरवरी (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने जम्मू-कश्मीर सरकार के जून 2015 में जारी सतत् नियमों और आदेशों-202 (एसआरओ 202) को भेदभावपूर्ण बताया है और राज्य में गत पांच वर्षों में भर्ती हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें तत्काल संशोधन करने की मांग की है
श्री तारीगामी ने बुधवार को यहां एक बयान जारी करते हुए कहा, “ एसआरओ 202, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 30 जून 2015 में जारी किया था जो यह बताता है कि एक व्यक्ति पांच साल तक के लिए प्राेबेशन पर रहेगा और नियुक्ति की इस अवधि के दौरान केवल मूल वेतन और किसी भी भत्ते का हकदार नहीं होगा। यह भेदभावपूर्ण है और सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को देय वेतन वृद्धि से उसे वंचित करता है।”
उन्होंने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद से दोनों सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य में शिक्षित युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “ पहले ही जिन लोगों को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड जैसी एजेंसियों द्वारा बहु स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद भर्ती किया गया उन्हें सेवा लाभ से वंचित कर दिया गया है। इससे नियुक्तिकर्ताओं की सेवा पर दुर्प्रभाव पड़ेगा और इससे उन्हें भविष्य में कई विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा।”
माकपा नेता ने कहा,“ पहले से ही न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम. के. हंजुरा की अध्यक्षता में विधि आयोग ने एसआरओ 202 के तहत प्रोबेशन अवधि को पांच से घटाकर दो तक करने की सिफारिश की है।”
उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन इस मामले को देख रही है और नियमों को संशोधित किया जाए ताकि राज्य सरकार के नये नियुक्त कर्मचारियों को अहित न हो।
उप्रेती.श्रवण
वार्ता
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