भारतPosted at: Sep 19 2019 11:36PM दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक संपन्न
नयी दिल्ली 19 सितंबर (वार्ता) केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक हुई जिसमें दिव्यांगों के अधिकार कानून 2016 (सुगम भारत अभियान और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना) को लागू करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिनमें दिव्यांगों के अधिकार कानून 2016 (सुगम भारत अभियान और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी परियोजना) को लागू करना शामिल है। बोर्ड ने राज्यों के कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ताकि दिव्यांग बच्चों के बचपन में समग्र पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख की जा सके।
बोर्ड ने मानसिक-सामाजिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान और मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए खेल केन्द्र की स्थापना जैसे केन्द्र सरकार की पहलों पर भी चर्चा की।
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे दिव्यांगों के अधिकार कानून, 2016 के तहत नियमों को अधिसूचित तथा स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करें और जल्द से जल्द राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करें। बोर्ड ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को सुगम भारत अभियान को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और बोर्ड के उपाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे।
यामिनी, संतोष
वार्ता