पटना 22 जुलाई (वार्ता) बिहार सरकार ने आज विधानसभा में आश्वासन दिया कि यदि देश के दूसरे प्रांतों में स्थानीय निवासियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो बिहार में भी लोगों को इसका लाभ देने पर विचार होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भोला यादव के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि यदि देश के दूसरे प्रांतों में स्थानीय निवासियों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो बिहार में भी लोगों को इसका लाभ देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में अन्य प्रांतों से जानकारी लेगी । इससे पूर्व श्री भोला यादव ने कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों में स्थानीय लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और सरकारी सेवाओं में 70 से 90 प्रतिशत तक आरक्षण लागू है। उन्होंने कहा कि बिहार के अभ्यर्थियों को दूसरे प्रदेशों में आरक्षण के कारण नौकरी से वंचित होना पड़ रहा है और अब अपने राज्य में भी उन्हें नौकरी का अवसर नहीं मिल पा रहा है ।

श्री यादव ने कहा कि बिहार में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं होने के कारण दूसरे प्रांतों के अभ्यर्थी यहां आसानी से नौकरी पा ले रहे हैं । इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्थानीय लोगों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है।

शिवा सूरज

वार्ता