जींद, 24 अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां सात जिलों की पंचायतीराज संस्थाओं की 42 महिला प्रतिनिधियों को सराहनीय कार्य करने पर स्कूटी देकर सम्मानित किया और कहा कि जल्द ही उतरी हरियाणा के पांच जिलों की महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए पंचकूला में भी ऐसा ही समारोह आयोजित किया जाएगा।

श्री चौटाला ने दूसरे चरण में भिवानी, चरखी दादरी, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहबाद, कैथल जिलों की पंचायतीराज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र तथा महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ताकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे बल्कि आगे आकर अपने क्षेत्र, गांव और ईलाके के विकास में अहम भागीदारी निभाकर प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दे सकें। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक समारोह पहले गुरूग्राम में भी आयोजित किया जा चुका है। शेष जिलों की महिला जन प्रतिनिधियाें को भी स्कूटी से सम्मानित करने के लिये समारोह का आयोजन किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री के अनुसार पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सात लाख टन अनाज का स्टॉक करने के लिए भंडारगृह बनाए जाएंगे। इन भंडार गृहों में अन्न रखने पर प्रति क्विंटल सौ रूपए के हिसाब से पंचायतों को आय होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार द्वारा जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों पर एचसीएस अधिकारियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं लागू की गई है जिनकी बदौलत हर वर्ग खुशहाली की ओर अग्रसर है। उन्होंने हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये किसानों और कृषि के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। भविष्य में भी एमएसपी पर फसल खरीद प्रक्रिया जारी रहेगा।

श्री चौटाला ने कहा कि जींद लघु सचिवालय में पंचायत एवं विकास विभाग के सात जिलों के अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से कराएं ताकि शहरी तर्ज पर ग्रामीणों को भी सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काफी कार्य कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग में रिक्त पड़े ग्राम सचिव तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवेदन मांगे जा चुके है जल्द इन्हें भरा जाएगा।

सं.रमेश1654वार्ता