पटना 19 सितम्बर (वार्ता) बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह ने इस वर्ष खरीफ सीजन में अनाज की खरीद के लिए किसानों के ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया शुरू करते हुए घोषणा की कि सरकार अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके खाते में कर देगी।

श्री सिंह ने वर्ष 2018-19 खरीफ सीजन में अनाज की खरीद के लिए किसानों के ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया शुरू करते हुए कहा कि पूर्व में सरकार एक नवम्बर से किसानों का निबंधन शुरू करती थी जबकि इस बार यह प्रक्रिया पहले आरंभ कर दी गयी है ताकि किसानों को निबंधन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले यह देखा गया था कि 15 नवम्बर से जब अधिप्राप्ति शुरू होती थी तब किसान निबंधन के लिए यहां से वहां दौड़ लगाते रहते थे लेकिन इस बार ऑनलाइन निबंधन और इसकी प्रक्रिया काफी पहले शुरू होने से किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि किसानों को धान की खरीद के 48 घंटे के अंदर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन निबंधन की सुविधा रैयत (जमीन मालिक) और गैर रैयत (बटाईदार) दोनों के लिए उपलब्ध रहेगी। सरकार रैयत किसान से 200 क्विंटल और बटाईदार से 75 क्विंटल धान की खरीद करेगी।

शिवा सूरज

जारी वार्ता