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न्यायालय ने दिए अवन्तिका आवास योजना में सीवर प्लान तैयार करने का निर्देश

प्रयागराज,16 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज अवन्तिका आवास योजना में सीवर डालने का दो विभाग में उलझे विवाद पर तीखी टिप्पणी करते हुए सीवर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) वण्डर सिटी को नर्क में तब्दील करने में जुटा है। सड़कों पर कूड़े का ढ़ेर लगा है, सीवर एवं नाले समेत सड़क की सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। हमें साफसुथरा शहर चाहिए। हम गुड गवर्नेन्स चाहते हैं और एडीए एवं जल संस्थान यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि अवन्तिका पुरी कालोनी में सीवर लाइन कौन विभाग डालेगा।
न्यायालय ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को सीवर लाइन की पूरी कार्ययोजना तैयार कर सात दिसम्बर 2018 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि कार्ययोजना तैयार नहीं कर पाते तो अगली सुनवाई की तिथि सात दिसम्बर को जिलाधिकारी और एडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने विजयशंकर गुप्ता की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि अवन्तिका आवास कालोनी का निर्माण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है लेकिन रिहायशी कालोनी में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। जिससे कालोनी की जल निकासी की समस्या बनी हुई है। एडीए के वकील का कहना था कि एडीए और जल निगम में बात चल रही है। शीघ्र ही सीवर लाइन डालने पर निर्णय ले लिया जायेगा।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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