चंडीगढ़, 20 फरवरी(वार्ता) हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि राज्य की भ्रारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार ने जनता को भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन दिया है तथा हाल के नगर निगम चुनावों और जींद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत सुनिश्चत कर उसने सरकार के कामकाज और उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगा दी है।

श्री आर्य ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरूआत पर अपने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने सबका साथ-सबका विकास तथा एक हरियाणा -एक हरियाणवी के सिद्धांत पर काम करते हुये राज्य में क्षेत्र आधारित विकास के भेदभाव को समाप्त कर समूचे राज्य में एक समान विकास किया है। सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है तथा वर्ष 2018 के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल जिलों को उत्तर क्षेत्र में स्वच्छ जिलों की श्रेणी में क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिला है। अब राज्य सरकार ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है जिसके लिए 376.65 करोड़ रुपये लागत की 1372 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 662 पूरी हो चुकी हैं। सरकार अब गोबर और कचरे की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में ‘गोबर गैस संयंत्र’ स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के साढ़े दस लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों के हर परिवार को 2,000 रुपये की पहली त्रैमासिक किश्त का वितरण सुनिश्चित करने वाला देश में सबसे पहला राज्य बनने जा रहा है। सरकार ने किसानों के हितार्थ ‘किसान कल्याण प्राधिकरण’ का गठन किया है। मंडियों में देश में सर्वाधिक बाजरे की 1950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर सीधे किसानों के खातों में अदायगी की और गन्ने का 340 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। सरकार ने कृषि में प्राकृतिक नुकसान का जोखिम कम करने के लिये किसानों के लिये चार फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू की है जिसके के तहत अब तक 21,573 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। किसानों को उनकी उपज के विपणन हेतु राज्य में विशेष आधुनिक मंडियां स्थापित की जा रही हैं। कस्टम हायरिंग केंद्रों से किसानों को अवशेष निपटान मशीनरी मुहैया कराने से राज्य में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास के लिए होडल में एक नया एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। चालू वर्ष के दौरान राज्य में हरियाणा भंडारण निगम 45,020 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कर रहा है। राज्य में खाद्यान्न भंडारण के लिये साईलोज स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में डेयरी, मत्स्य और कुकुट पालन को बढ़ावा देने से दूध समेत इनसे सम्बंधित उत्पादन में इजाफा हुआ है। पशु पालकों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रदेश में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा’ योजना शुरू की गई है। पशुओं की खरीद पर सब्सिदी दी जा रही है।