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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न के वितरण की जांच हो: कालिया

जालंधर 10 जुलाई (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न के गलत वितरण करने वाले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की जांच करवाने की मांग की है।
श्री कालिया ने शुक्रवार को श्री मोदी को पत्र लिख कर बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब में 70 हजार 725 टन अनाज और दस हजार टन दालें भेजी थी जिनका वितरण राज्य में बहुत ही धीमी गति से किया गया। उन्होने कहा कि राज्य सरकार इस राशन में से केवल 688 टन का ही वितरण कर पाई है जो कुल आवंटन का केवल एक फीसदी ही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न का उचित तरीके से आवंटन नहीं होने के विरोध में भाजपा को लॉकडाउन दौरान एक दिन का उपवास कर कांग्रेस को उचित वितरण के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि गरीबों को अभी भी अपना राशन नहीं मिलने की शिकायत है, हालांकि अनलॉक-2 शुरू हो गया है। उन्होने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बजाय खाद्य अनाज के वितरण के लिए एक राजनीतिक मार्ग अपनाया है। कांग्रेस सरकार ने उद्योग विभाग श्रम विभाग के साथ उपलब्ध प्रवासी श्रम की सूचियों के अनुसार कुल राशन को आत्म निर्भर भारत योजना के तहत बांटा गया है और विधायकों को उनकी विधानसभा में वितरण के लिए सौंप दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अधिकांश प्रवासी श्रमिक पहले ही अपने मूल गांवों में चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। विधायक उक्त राशन का वितरण अपने श्रम और रिक्तियों के अनुसार प्रवासी श्रम के लिए करते हैं न कि उद्योग विभाग और श्रम विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रवासी श्रम की सूची के अनुसार।
श्री कालिया ने कहा कि केंद्र सरकार को खाद्यान्न वितरण के गलत वितरण का संज्ञान लेना चाहिए और पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री आवश्यक निर्देश जारी करें।
ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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