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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 18 2019 8:35PM


पीसीबी ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की मांगी रिपोर्ट

नैनीताल 18 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को निर्देश दिया है कि प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ उठाये गये कदमों को लेकर एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 29 जुलाई तक अदालत में पेश करे। अदालत ने बोर्ड को ऊधमसिंह नगर जनपद के 90 उद्योगों के अपशिष्ट उपचार संयत्र (सीईटीपी) को लेकर भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने दी। श्री सिंह ने कहा कि ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में सीईटीपी चलाने वाले लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बोर्ड को 26 जुलाई तक इस मामले में निर्णय लेना है। अदालत ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के मामले में भी बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा है कि ऐसे इकाइयों के खिलाफ अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने ये निर्देश प्रदूषण से संबंधित तीन जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद गुरूवार को दिये हैं। इस साल की शुरूआत में फरवरी में अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश की 323 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषणकारी उद्योगों की खतरनाक (लाल) श्रेणी में डाला है।
विगत 13 जून को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उच्च न्यायालय में एक हलफनामा देकर बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले 323 उद्योगों की जांच के दौरान 117 औद्योगिक इकाइयों को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। बोर्ड की ओर से अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि 87 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया गया है जबकि आठ को बंद करने का नोटिस भेजा गया है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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