नयी दिल्ली, 18 जुलाई (वार्ता) भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध की शिकायत पर वित्त मंत्रालय से जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने राज्यों में भी मीडिया कर्मियों के महत्वपूर्ण कार्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध की घटनाओं को लेकर वहां की सरकारों से जवाब मांगा है।
पीसीआई अध्यक्ष ने उनसे मिलने आये नेशनल यूनियन ऑफ जर्निस्ट्स (इंडिया), दिल्ली जनर्लिस्ट एसोसिएशन (डीजीए) तथा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) की दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उन्होंने वित्त मंत्रालय एवं राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है।
प्रतिनिधिमंडल में एनयूजे (आई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मलिक, डीजेए के अध्यक्ष मनोहर सिंह, डीजेए महासचिव प्रमोद कुमार तथा आईएफडब्ल्यूजे, दिल्ली के अध्यक्ष राजीव रंजन नाग, इरा झा तथा हबीब अख्तर शामिल थे।
दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के बाद से ही दिल्ली सचिवालय में मीडिया कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर प्रतिबंध हालिया घटना है।
सुरेश श्रवण
वार्ता