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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 2 2021 7:17PM


पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली में संशोधन से नाराज हैं पत्रकार

देहरादून, 02 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली में कई असंगत संशोधन के विरुद्ध जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड़ (जेयूयू) ने नाराजगी व्यक्त की है।
स्थानीय एक होटल में सोमवार को जेयूयू की देहरादून इकाई की बैठक में पत्रकारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श कर भावी रणनीति तय की गई। बैठक में पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली, पत्रकार मान्यता कमेटी का गठन एवं छोटे-मझोले समाचारपत्रों के साथ विज्ञापनों के आवंटन पर किए जा रहे भेदभाव पर नाराजगी जतायी गई।
सदस्यों ने सूचना सचिव द्वारा पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली में पत्रकारों की बिना सहमति के किए गए संशोधन पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि सूचना सचिव ने मनमाने ढंग से नियमावली में संशोधन कर उसके मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है। यह सरासर पत्रकारों के हितों पर कुठाराघात है।
प्रदेश महामंत्री उमाशंकर प्रवीण मेहता ने कहा कि इस सम्बन्ध में यूनियन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नियमावली को पूर्व की भांति रखे जाने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों को आर्थिक तंगी हुई है। इसकी भरपाई के लिए केन्द्रीय एवं प्रदेश के सूचना मंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे बतौर विज्ञापन आर्थिक सहायता की मांग की जाये। वक्ताओं ने कहा कि सूचीबद्वता की बैठक होने के बावजूद उसकी लिस्ट जारी न करना विभाग के उदासीन रवैय्ये को दर्शाता है।
बैठक में सभी सदस्यों का कहना था कि सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन आवंटन में भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है। छोटे एवं मझोले अखबारों की उपेक्षा कर चुनिन्दा अखबारों को लाखों रुपयों के विज्ञापन खैरात के रूप में बांटे जा रहे हैं। तय किया गया कि यदि सूचना विभाग ने अपना रवैया न बदला तो समुचित कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
बैठक में आईजेयू के नेशनल काउन्सिलर गिरीश पंत, प्रदेश अध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह, दीपक गुप्ता, संजय पाठक, सत्यप्रसाद उनियाल, सतीश कुमार पुण्डीर, गिरीश चन्द्र तिवारी, अभिनव नायक, अशोक खन्ना, कलीम अहमद, जाहिद अली, द्विजेन्द्र बहुगुणा, ज्योति ध्यानी भट्ट, संजीव शंर्मा, देवेन्द्र चमोली आदि मौजूद थे।
सं. उप्रेती
वार्ता
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