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भारत


पश्चिमी पाकिस्तान का शरणार्थी एक प्रतिनिधि मंडल जितेंद्र सिंह से मिला

नयी दिल्ली ,25 सितंबर (वार्ता) पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी एक्शन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनसे जुड़े एक मुद्दे मुआवजे पर चर्चा की।
लाभाराम गांधी की अध्यक्षता में आए इस प्रतिनिधिमंडल को श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क में है और पहचान और अन्य औपचारिकताओं से संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वह पहले निर्देश दे चुके हैं। इससे पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी के प्रति परिवार को 5.5 लाख रुपये मुआवजे का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है और बिना किसी देरी के पूरा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां भी कोई परिवार मौजूदा नियमों के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज देने में असमर्थ है उनसे संबंधित उपयुक्त दावों को स्थापित करने के लिए एक अलग जांच की जा सकती है। उपायुक्त द्वारा जांच के बाद सत्यतता पाई जाती है तो शरणार्थी परिवार को पश्चिम पाकिस्तान का शरणार्थी घोषित किया जा सकता है जिसके बाद वे राहत और मुआवजे के के लिए पात्र बन सकते हैं।
मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे के तुरंत निपटाने और सहयोग के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला भी लिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर शरणार्थियों के पक्ष में आवंटित 2,000 करोड़ रुपये के वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं।
लाभा राम गांधी ने पिछले 70 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में बसने के बाद भी नागरिकता अधिकारों से वंचित इस बड़े वर्ग के मुद्दों के प्रति चिंता के लिए सरकार की अत्यधिक सराहना की।
रमेश जितेन्द्र
वार्ता
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