राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 25 2022 6:30PM फास्ट ट्रैक अदालत बनाई जाए जिससे लोगों को न्याय जल्द मिलेः बधरानशिमला 25 जून (वार्ता) जनशक्ति आवाज मंच के राष्ट्रीय संयोजक रणधीर सिंह बधरान ने फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करने की मांग की है जिससे न्याय प्रणाली में सुधार होगा और लोगों का जल्द न्याय मिलेगा। श्री बधरान ने शनिवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत में न्याय वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने की जरूरत है। देश के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित 4.70 करोड़ मामलों लम्बित पड़े है जिसका जल्द से जल्द निपटान करना चाहित ताकि लोगों को न्याय मिल सके। न्यायाधिकरणों, आयोगों और अन्य प्राधिकरणों के लंबित मामलों को शामिल करने के बाद लंबित मामले लगभग छह करोड़ आते हैं।उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4.70 करोड़ मामले भारत के विभिन्न न्यायालयों यानी भारत के उच्चतम न्यायालय (70.154 मामले), उच्च न्यायालयों (58,90,726 मामले) और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (4,09,85,490 मामले) के समक्ष लंबित हैं।उन्होंने कहा कि डीआरटी, डीआरएटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी, कैट, रेलवे दावा ट्रिब्यूनल, उपभोक्ता आयोग और विभिन्न अन्य ट्रिब्यूनल, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामले विवरण में शामिल नहीं हैं और इन मामलों की सूची को शामिल करने के बाद, जैसा कि ऐसे कुल लंबित मामले छह करोड़ से अधिक हो सकते हैं। मुकदमे में जनता की भागीदारी का आकलन 20 से 24 करोड़ से अधिक है। अब स्थिति चिंताजनक है और इसका राष्ट्रीय विकास और जनता की संतुष्टि के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है।उन्होंने बताया कि कई अदालतों और न्यायाधिकरणों ने अब मामलों की सुनवाई के लिए 2025 की तारीखें तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो वादियों की तीसरी पीढ़ी मजबूर हो जाएगी। मुकदमे का सामना करना पड़ता है और करोड़ों वादी अपने जीवन काल में न्याय पाने की स्थिति में नहीं होंगे। देरी के कारण मुकदमा बहुत महंगा है और कानूनी पेशेवर और वादी दोनों सबसे अधिक प्रभावित और पीड़ित हैं। निपटान में देरी अदालती मुकदमों से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है और सार्वजनिक विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद, भारत में न्याय वितरण प्रणाली की बेहतरी के लिए हमारे कुछ सुझावों पर सरकारी स्तर और उपयुक्त प्राधिकारी पर विचार किया जा सकता है। सं.शर्मा.संजय वार्ता