इलाहाबाद,21 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने पर हुई बर्खास्तगी मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

न्यायालय ने कहा कि धोखा एवं न्याय एक साथ नहीं चल सकते। अपीलीय अदालत ने कहा कि याचिका खारिज कर एकल पीठ ने सही किया है। याची को एस.टी.जाति प्रमाणपत्र दाखिल करने पर बर्खास्त कर दिया गया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट में याची को मुस्लिम नट पिछड़ा वर्ग बताते हुए उसके द्वारा एस.टी.प्रमाण को फर्जी करार दिया गया।

न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने यह आदेश सी.आई.एस.एफ के हेड कांस्टेबल/ड्राइवर जमनिया गाजीपुर के निवासी कौसर अली की अपील पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गुलाब चन्द्र एवं भरत सरकार के सहायक सालीसीटर जनरल ज्ञान प्रकाश और भारत सरकार के अधिवक्ता गया प्रसाद सिंह ने बहस की।

याची का कहना था कि उसका चयन सामान्य कोटे में हुआ है। यदि प्रमाणपत्र फर्जी भी है तो उसकी नियुक्ति प्रमाणपत्र के आधार पर नहीं की गयी है। न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि याची ने तहसीलदार से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दाखिल किया। यह सेवा शर्ताें का उल्लंघन है। याची 30 अगस्त 1997 में ड्राइवर/हेड कांस्टेबल पद पर नियुक्त हुआ। उसके द्वारा पेश जाति प्रमाण पत्र का डीएम से सत्यापन कराया तो पता चला कि प्रमाण पत्र फर्जी है।

याची अन्य पिछड़ा वर्ग का है। विभागीय जांच में पूरा मौका दिया गया और बर्खास्त कर दिया गया। अपील एवं रिवीजन भी खारिज हो गयी। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। एकलपीठ ने खारिज कर दी,जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने कहा कि प्रमाण पत्र दाखिल किया उसका लाभ लिया या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उच्चतम न्यायालय के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

सं दिनेश तेज

सिंह

वार्ता