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बिजली टावरों को लेकर किसानों को मुआवजा देने की नीति लाने का आश्वासन

बिजली टावरों को लेकर किसानों को मुआवजा देने की नीति लाने का आश्वासन

चंडीगढ़, 20 फरवरी (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.टी.सी.एल.) द्वारा टावर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने पर विचार करने के लिए नीति लेकर आयेगी।

हालांकि उन्होंने बिजली की तारों के नीचे की जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने की संभावना को खारिज कर दिया क्योंकि राज्य भर में इन तारों के नीचे 105 एकड़ क्षेत्रफल कृषि के तहत आता है। कैप्टन सिंह आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सदस्य प्रो0 बलजिंदर कौर तथा जयकृष्ण रोडी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे । उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देने पर विचार करने के लिये नीति लेकर आयेगी जिनकी जमीनें टावरों के लिये अधिग्रहित कर लीं क्योंकि टावरों और ट्रांसमिशन लाईनों के नीचे आने वाली जमीन पर कृषि के कार्यों पर कोई रोक नहीं है। इसलिए जमीन को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है।

पी.एस.टी.सी.एल. द्वारा किसानों की जमीन पर बिजली के खंभे लगाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के अनुसार फसलों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। तेईस टावरों की स्टबिंग (नींवों) के दौरान किसानों को 6,38,087 रुपए की अदायगी की गई है।

शर्मा

वार्ता

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