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बांधों के पुर्नवास एवं सुधार परियोजना को मंजूरी

लखनऊ 25 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की मदद से डैम रिहैबिलिटेशन इम्पू्रवमेण्ट प्रोजेक्ट फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत नियंत्रणाधीन बांधों के पुनर्वास एवं सुधार की परियोजना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय को मंजूरी दी गयी। परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन 39 बांध शामिल हैं। इन बांधों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास की परियोजना की कार्यावधि 10 वर्ष है, जो दो चरणों में पूरी की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत धनराशि 1249 करोड़ रुपए है। इसका 70 प्रतिशत अर्थात धनराशि 874.30 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत, 374.70 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
परियोजना के प्रथम चरण का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण (ड्रिप फेज-2) के अन्तर्गत राज्य के लिए 529 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित है, जिसका 70 प्रतिशत अर्थात धनराशि 370.30 करोड़ विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अर्थात धनराशि 158.70 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।। ड्रिप फेज-2 के अन्तर्गत राज्य के 30 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा।
दूसरे चरण (ड्रिप फेज-3) के अन्तर्गत राज्य के लिए 720 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित है। इसका 70 प्रतिशत अर्थात 504 करोड़ रुपए की धनराशि विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत धनराशि अर्थात 216 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ड्रिप फेज-3 में राज्य के 09 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा।
प्रदीप
वार्ता
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