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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 28 2020 9:12PM


बालिग युगल की आजादी में परिजनो को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

प्रयागराज 28 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो बालिग लड़का-लड़की अपनी मर्जी से जहां एवं जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हैं। न्यायालय या पारिवारिक रिश्तेदारों को उनके जीवन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
न्यायालय उच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए फिलहाल परिवार द्वारा उन्हें परेशान करने एवं उनके जीवन यापन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी लेकिन कहा कि याची उसे परेशान करने वालो के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रेशमा देवी एवं अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। उसके परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं।
अपर महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की कि याची ने छह सितंबर 2019 को शादी की तो उस समय वह नाबालिग थी। नाबालिग को संरक्षण देने का अधिकार माता- पिता को है। याचिका पोषणीय नहीं है। अदालत ने कहा कि याची वर्तमान समय में 18 वर्ष से अधिक आयु की है एवं बालिग है। उसे अपनी मर्जी से जहां चाहे रहने का अधिकार है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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