राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Aug 10 2020 11:11PM बिहार में 15 वर्ष में एससी-एसटी कल्याण विभाग के बजट में 4000 प्रतिशत की हुई वृद्धिपटना 10 अगस्त (वार्ता) बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सचिव प्रेम सिंह मीणा ने आज कहा कि पिछले 15 वर्ष में विभाग के बजट में 4000 प्रतिशत की वृद्धि अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। श्री मीणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2005-06 में विभाग का कुल बजट 40 करोड़ 48 लाख था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1700 करोड़ हो गया है। यह वृद्धि 4000 प्रतिशत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018 से लागू की गयी है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50000 रुपये एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 2463 एससी एवं एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा की अग्रेत्तर तैयारी के लिए 15 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गयी थी, जिनमें से तीन अभ्यर्थियों श्री कुमार निशांत विवेक, दरभंगा रैंक-404, श्री अनिल बसाक, किशनगंज रैंक-616 एवं श्री दीपक कुमार, रोहतास रैंक-684 का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों ने सरकार की इस योजना की काफी प्रशंसा की है।शिवा सूरजजारी वार्ता