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राज्यPosted at: Sep 24 2018 7:50PM


भाजपा के बंद को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती

कोलकाता 24 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बुलाए गए बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
अखिल भारतीय अल्पसंख्यक फोरम ने उच्च न्यायालय में भाजपा के 12 घंटे के बंद को वापस लेने के लिए जनहित याचिका दायर की है।
अखिल भारत अल्पसंख्यक फोरम के अध्यक्ष एवं तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीश अली ने न्यायमूर्ति ज्योर्तिमय भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर कर भाजपा के बंद को नियंत्रित्र करने के आदेश देने के लिए अपील की।
अली ने खंडपीठ को बताया कि केरल उच्च न्यायालय ने पहले ही बंद के अवैध एवं असंवैधानिक होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया था और उच्चतम न्यायालय ने भी इसे जारी रखा था। मामले की सुनवाई बंद से एक दिन पहले मंगलवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता से 480 किलोमीटर दूर उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुुर गांव में दरीभीत उच्च विद्यालय में गुरुवार को विवाद शुरू हुआ जब छात्रों ने नये उर्दू अध्यापक की नियुक्ति का विरोध किया और कहा कि उन्हें विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापकों की जरूरत है।
छात्रों और स्थानीय लोगों ने नियुक्त हुए दोनों अध्यापकों का स्कूल में प्रवेश करने पर विरोध किया और रिक्त अध्यापक पदों को भरने की मांग की, जिसकी वजह से टकराव हुआ।
भाजपा ने आरोप लगाया कि आईटीआई छात्र राजेश सरकार और कॉलेज के तृतीय वर्ष का छात्र तपस बर्मन अज्ञात लोगों की गोलीबारी में मारे गए।
जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के दौरान गोलीबारी नहीं की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी परिस्थिति में बंद की अनुमति नहीं देती है। अगर कोई जबरन बंद को थोपता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुश्री बनर्जी इस समय इटली में हैं।
रमेश.श्रवण
वार्ता
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