राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 4 2021 8:24PM मंत्रिमंडल ने दी छठे पंजाब वित्तायोग महत्वपूर्ण सिफारिशों को मंज़ूरीचंडीगढ़, चार मार्च(वार्ता) पंजाब सरकार ने विभिन्न लेखों के राजस्व घाटों के लिये मुआवज़े सहित छठे राज्य वित्तायोग की कई प्रमुख सिफारिशों को आज मंज़ूरी प्रदान की।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने गत 29 जनवरी को पंजाब के राज्यपाल को साल 2021-22 के लिए सात सिफारिशें सौंपी थीं जिनमें में मंत्रीमंडल ने छह सिफारशों को मंज़ूरी दे दी जबकि वर्ष 2021-22 के लिए स्थानीय निकायों को राज्य के करराजस्व का चार प्रतिशत हिस्सा देने सम्बंधी सिफारिश पर मंत्रियों का समूह समीक्षा करेगा। इस समूह में वित्त मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री और जलापूर्ति एवं सेनिटेशन मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रमुख सिफारिशों में वर्ष 2021-22 के लिए स्थानीय निकायों को बिजली और शराब पर चुंगी समाप्ति से हुई नुकसान की भरपाई जारी रखने, देश में बनी विदेशी शराब(आई.एम.एफ.एल.) पर आबाकारी ड्यूटी का 16 प्रतिशत हिस्सा और ठेके की बोली की रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को जारी रहना आदि शामिल है।मंत्रिमंडल ने कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु चार और विभागों और पंजाब प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन को भी मंज़ूरीप्रदान की ताकि अनावश्यक और लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को समाप्त कर रोजग़ार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकें। सरकार ने प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रोजग़ार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी प्रदान की जिसके तहत 56 नये पद सृजित करने से 75 पुराने अनावश्यक पद ख़त्म किए जाएंगे। पंजाब लोक सेवा आयोग और पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड आदि के माध्यम से विभिन्न कैडर के 20 नये पद भरे जाएंगे। पुनर्गठन से विभागों के सुधार एजेंडे को मज़बूती मिलेगी जिससे नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रबंधन में जहां समय घटेगा वहीं डिजिटल प्रक्रिया के ज़रिये सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसी तरह रोजग़ार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग में 57 मौजूदा अनावश्यक पदों की जगह पर अलग-अलग कैडरों के 29 नये पद सृजित करने को मंज़ूरी प्रदान की है। विभाग में इस समय अलग-अलग कैडर के 615 मंज़ूरशुदा पद हैं जिनमें से 369 भरे गए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय के पुनर्गठन के अंतर्गत 24 नये पदों को मंजूरी और सात पद समाप्त करने का फैसला लिया गया। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दो पुराने पदों की जगह दो नये पद सृजित किये जाएंगे। राज्य सरकार ने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के हेतु डा. हरगोबिन्द खुराना छात्रवृत्ति की राशि 2500 रुपए से बढ़ा कर 3000 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया। स्कूल शिक्षा विभाग की एक अगस्त, 2013 से चलाई जा रही इस योजना में भी संशोधन करते हुये अब अब 80 प्रतिशत अंकों के वजाय 90 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। मंत्रीमंडल ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट में भी संशोधन को मंजूरीप्रदान की जिससे बोर्ड का दायरा बढ़ेगा।रमेश2023वार्ता