राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Dec 11 2019 11:31PM माफियाओं के खिलाफ तेज होगी मुहिम-शर्माभोपाल, 11 दिसम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने वर्षों से माफिया राज के आतंक का दंश झेल रही आम जनता को मुक्त कराने की मुहिम को तेज करने के लिए 12 दिसंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अब प्रदेश में “लोगों के लिए लोगों की सरकार” चलेगी न कि माफिया राज। उन्होंने कहा है कि मात्र एक साल में माफिया राज की कमर तोड़ने का जो साहस मुख्यमंत्री ने दिखाया है, उससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को ताक में रखकर माफिया पूरे प्रदेश में दशकों से समानांतर सरकार चला रहे थे। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही थी और विकास अवरूद्ध हो रहा था।उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ जन मानस के साथ कमर कसकर खड़ी कमलनाथ सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ “शुद्ध के लिए युद्ध” की शुरुआत की। आम जनता को जहर परोस रहे मिलावट खोर माफियाओं की धर पकड़ से पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्यवाही हुई। अभियान के दौरान मिलावट खोरों के खिलाफ 94 एफआईआर दर्ज की गई और 31 कारोबारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई।उन्होंने कहा कि नई रेत नीति बनाकर प्रदेश की रेत संपदा लूटने और प्रदेश की जनता के हितों से कुठाराघात करने वाले माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए। शासन-प्रशासन पर हमले कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बेखौफ रेत माफिया को एक ही फैसले से मुख्यमंत्री ने ध्वस्त कर दिया। यही नहीं नई रेत नीति से प्रदेश को जो राजस्व करीब 200 करोड़ मिलता था वह इस वर्ष बढ़कर 1234 करोड़ तक पहुँच गया। पिछले 15 साल से 15 हजार करोड़ रुपए किसके जेब में जा रहे थे, इसका खुलासा भी मुख्यमंत्री ने नई रेत नीति बनाकर किया। अब ये पैसा निजी हाथों में जाने के बजाए प्रदेश के विकास और जनता के हितों के लिए उपयोग होगा। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि किसानों को मिलावटी खाद बेचने वाले माफियाओं से मुक्त कराने के लिए भी मुहिम पूरे प्रदेश में चल रही है। पिछले एक माह में 1313 उर्वरक विक्रेताओं और गोदामों का निरीक्षण कर लिए गए नमूनों में 110 प्रकरणों में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं विभिन्न शहरों में अपने रसूख और माध्यमों का दुरुपयोग करके अनैतिक गतिविधियाँ चलाने, सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे कर अपना साम्राज्य बनाने वाले इंदौर और ग्वालियर में भी माफियाओं के खिलाफ सारे दबावों के बीच सख्ती दिखाई और कार्यवाही की। इस दृढ़तापूर्ण कार्रवाई के पीछे एक ही लक्ष्य था कि प्रदेश की जनता और यहाँ की सरकारी संपदा के साथ अब माफियाओं को लूटने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो नेता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माफियाओं के समर्थन में बयान देकर उनका संरक्षण कर रहे हैं इससे यह स्पष्ट है कि 15 साल में ये माफिया किनके संरक्षण में पनपे है। इस बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता एवं एसआईटी, आईजी एवं कमिश्नर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कलेक्टर इंदौर एवं कमिश्नर इंदौर नगर निगम उपस्थित रहेंगे। नागवार्ता