राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 16 2019 5:04PM मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन को मंजूरीजबलपुर, 16 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन के साथ ही इसके लिए आवश्यक कैडर के गठन को आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमति प्रदान की गयी। लगभग दो माह पुरानी कमलनाथ सरकार की राज्य के महाकौशल अंचल के प्रमुख शहर जबलपुर में पहली बार संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह अनुमति प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायता देने के उद्देश्य से 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली महिला हेल्पलाइन 181 (टोल फ्री नंबर) से संबंधित योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन के साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स प्रोजेक्ट 'ई-मिशन' को जारी रखने को मंजूरी दी गई। यह मिशन 2017-18 से 2019-20 तक चालू रहेगा। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने के लिए महिला हेल्पलाइन केन्द्रों के लिए 27 पदों की पूर्ति आऊटसोर्स से करने के लिए एक करोड़ सात लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। सूत्रों ने कह कि महिला हेल्पलाइन 181 को वर्तमान में उपलब्ध सभी आपातकालीन सेवाओं वन स्टाप सेन्टर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ा जायेगा। 181 नंबर का उपयोग किसी भी दूरसंचार माध्यम जैसे पोस्ट/प्रीपेड/मोबाइल/लैंडलाइन/प्राइवेट/पब्लिक नेटवर्क जैसे जीएसएम/सीडीएमए/थ्रीजी/फोरजी से किया जा सकता है। हेल्पलाइन केन्द्रों से हिंसा पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे दूरसंचार के जरिए सहायता मिलेगी। पीड़ित महिला को आपातकालीन सेवाओं के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी।इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नीति 2019 के दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2012 में प्रस्तावित संशोधनों को सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गयी।मंत्रिपरिषद ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 76, जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 तथा रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों के लिए 1150 कुल 1634 पदों की पूर्ति, प्रति नियुक्ति, आउटसोर्स और पदोन्नति से करने को मंजूरी दी। इन पदों का निर्माण एक मार्च 2019 से 30 जून 2019 तक के लिए होगा।मंत्रिपरिषद ने संयुक्त आवासीय आयुक्त मुंबई को कार्यालय प्रमुख और आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।इसके पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान श्री अश्वनी काछी और अन्य शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी उपस्थित मंत्रियों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।राज्य की लगभग दो माह पुरानी कमलनाथ सरकार की इसके पहले की मंत्रिपरिषद की बैठकें राजधानी भोपाल में संपन्न हुयी हैं। राजधानी के बाहर पहली बार जबलपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। महाकौशल अंचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश देने के उद्देश्य से यह बैठक जबलपुर में आयोजित की गयी। प्रशांतवार्ता