राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 25 2021 10:26PM यूपी डाटा सेंटर नीति को मंजूरीलखनऊ 25 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021’ को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच साल तक अथवा सरकार द्वारा कोई नई नीति या संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। नीति के अन्तर्गत राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेण्टर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किया जाना तथा कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेण्टर पार्क्स स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है। डाटा सेण्टर इकाइयों के आस-पास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना होती है। इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इस नीति से प्रदेश में तीन सम्भावित डाटा सेण्टर पाक्र्स तथा 10 डाटा सेण्टर इकाइयों की स्थापना से लगभग 4,000 व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष एवं 10,000 से 20,000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। डाटा सेण्टर नीति जारी होने से इस क्षेत्र के सम्भावित निवेशक प्रदेश में अपने डाटा सेण्टर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित होंगे। ग्लोबल डाटा सेण्टर्स जैसे अमेजाॅन, गूगल, माइक्रोसाॅफ्ट, आईबीएम इत्यादि के आने की सम्भावना बढ़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश विश्वस्तर पर प्रतिष्ठित हो सकेगा एवं डाटा स्टोरेज में देश और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। मौजूदा समय में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है। डाटा सेण्टर पाक्र्स और डाटा सेण्टर इकाइयों की स्थापना के लिये प्रदेश में अभी कोई डाटा सेण्टर नीति नहीं है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा डाटा सेण्टर नीति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व ही, राज्य सरकार को कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर राज्य सरकार द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है। बड़ी संख्या में देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में अपने उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।प्रदीपवार्ता
19 Apr 2024 | 9:46 PM