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भारत


राखी गढ़ी के बारे में हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को केन्द्र की सहमति

नयी दिल्ली, 20 अगस्त(वार्ता) केन्द्र सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व के प्राचीनतम पुरातात्त्विक स्थल 'राखी गढी' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अाज यहां आयोजित 'पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' में हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री रामबिलास शर्मा ने 'राखी गढी' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के समक्ष यह प्रस्ताव रखा।
श्री शर्मा ने 'पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' में अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल 'राखी गढी' सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व का सबसे प्राचीन स्थल है। 'राखी गढी' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार किया जाए। उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व के प्राचीनतम पुरातात्त्विक स्थल 'राखी गढी' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने सहमति दी है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों द्वारा उनके राज्यों में पर्यटन विकास की संभावनाओं के बारे में विवरण पेश कर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव पेश किए गए। इसी क्रम में हरियाणा की ओर से भी विश्व के प्राचीनतम पुरातात्त्विक स्थल 'राखी गढी ' को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।
इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में पर्यटन विकास के संदर्भ में राज्यों से अपेक्षित कार्यों के संदर्भ में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ गहनता से विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन' में पर्यटन सेवाओं संबधी सूचनाओं के संदर्भ में 'वन स्टाॅप' इकाई का शुभारंभ किया। 'वन स्टाॅप' इकाई से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सूचनाएं व सहायता उपलब्ध हो सकेंगी। । इस दौरान एेतिहासिक व पुरातात्त्विक महत्वयुक्त विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर पर्यटन को और अधिक विकसित किए जाने की दिशा में निजी क्षेत्र के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन भी किए गए।
संजीव जितेन्द्र
वार्ता
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