Friday, Apr 19 2024 | Time 17:47 Hrs(IST)
image
बिजनेसPosted at: Jul 16 2020 6:53PM


राजस्थान में उद्योग लगाना हुआ आसान, अब एक छत के नीचे मिलेगी मंजूरी

जयपुर 16 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन स्थापित वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक आगामी सभी प्रकार के अनुमोदन और मंजूरी से आगामी सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्यमों को पहले ही राहत दी है। अब ओएसएस ;वन स्टॉप शॉप की स्थापना के साथ सभी प्रकार के उद्योगों को उचित सुविधा प्राप्त होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षम और मंजूरी अधिनियम 2011 में संशोधनों को मंजूरी दी है और इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड का गठन किया गया है।
राजस्थान सरकार राज्य में आने वाले निवेश के लिए एक पारदर्शी और परेशानी मुक्त तंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओएसएस ;वन स्टॉप शॉपद्ध की स्थापना सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और एमएसएमई यस्थापना और संचालन की सुविधा अधिनियम 2019 जैसे विभिन्न उद्योग समर्थक उपायों की एक श्रृंखला में नवीनतम कदम है।
जबकि नए एमएसएमई अधिनियम ने शुरुआती तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी हासिल करने की आवश्यकता से नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को छूट दीए ओएसएस ;वन स्टॉप शॉपद्ध 10 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी निवेश प्रस्तावों के लिए प्रक्रिया को आसान बना देगा।
चौदह विभागों के अधिकारी उद्योग ऊर्जाएश्रम शहरी विकासए स्थानीय स्वशासनए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डए उपभोक्ता मामलेए पर्यटनए राजस्वए कारखानों और बॉयलरों सार्वजनिक निर्माण सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य को वन स्टॉप शॉप पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ये सभी अधिकारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में तैनात रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ही स्थान पर कई विभागों से संबंधित निवेश संबंधी मुद्दे प्राप्त होते हैं और उन पर ध्यान दिया जाता है और मामलों की निकासी में अनावश्यक देरी से बचा जाता है। इच्छुक निवेशक के लिए प्रक्रिया को और आसान बनानाए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी।
इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के अधिकारियों को भी ओएसएस में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार राजस्थान में आने वाले निवेश के लिए पारदर्शी और परेशानी मुक्त कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री गहलोत की अध्यक्षता में गठित किए जाने वाले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में वित्त और उद्योग विभाग के मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव और उद्योगों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। निवेश आयुक्त बोर्ड का सदस्य सचिव होगा। बोर्ड उन मुद्दों को तय करेगा जिन पर सरकार के स्तर पर विचार की आवश्यकता है।
राज्य में औद्योगिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता महामारी से कम नहीं हुई है वास्तव में संकट ने इसे नए अवसरों की तलाश और प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित किया है। यह इस संकट के दौरान था कि राजस्थान ने अपनी श्रमशक्ति का एक व्यापक केंद्रीकृत राजकौशल पोर्टल विकसित किया ताकि जनशक्ति और संभावित नियोक्ताओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य किया जा सके। राज्य सरकार की मौजूदा पहलों ने साबित कर दिया है कि कोई भी संकट राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने से नहीं रोक सकता है।
मिश्रा.संजय
वार्ता
More News

विदेशी मुद्रा भंडार 5.4 अरब डॉलर घटकर 643.2 अरब डॉलर पर

19 Apr 2024 | 5:20 PM

see more..

जेएनके इंडिया का आईपीओ 23 अप्रैल को खुलेगा

19 Apr 2024 | 5:18 PM

see more..
पेट्रोल और डीजल की कीमतें यथावत

पेट्रोल और डीजल की कीमतें यथावत

19 Apr 2024 | 5:06 PM

नयी दिल्ली 19 अप्रैल (वार्ता) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर पड़े रहे।

see more..

विदेशी मुद्रा भंडार 5.4 अरब डॉलर घटकर 643.2 अरब डॉलर पर

19 Apr 2024 | 5:06 PM

see more..

स्टीलबर्ड ने लाँच किये साइकिलिंग और स्केटिंग हेलमेट

19 Apr 2024 | 5:05 PM

see more..
image