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भारत


राफेल सौदा प्रकरण, फ्रांस की कंपनियां भारतीय सहयोगी चुनने को लेकर स्वतंत्र: फ्रांस सरकार

नयी दिल्ली/पेरिस (वार्ता) राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच फ्रांस सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फ्रांस की कंपनियां इस मामले में भारतीय सहयोगी कंपनियों के चुनाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
फ्रांस सरकार का बयान वहां के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने इस नये खुलासे के चंद घंटे के भीतर ही आया जिसमें उन्होंने नया खुलासा करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से ही सौदे के लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाम का प्रस्ताव किया गया था। श्री ओलांद के बयान के बाद भारत में राजनीतिक सरगरमी उफान पर है।
यूरोप और विदेश मंत्रालय के फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा,“फ्रांस की सरकार भारतीय औद्योगिक भागीदारों के चुनाव में शामिल नहीं है, जिन्हें फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा चुना जा रहा है या फिर चुना जाएगा। भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार, फ्रांसीसी कंपनियों को भारतीय साझेदार कंपनियों को चुनने की पूरी आजादी है कि वे किसे सबसे प्रासंगिक मानते हैं।”
वक्तव्य में कहा गया,“36 राफेल विमानों को भारत में आपूर्ति के लिए फ्रांस और भारत की सरकारों के बीच 23 सितंबर 2016 को हुए अंतर सरकारी समझौते पर फ्रांसीसी सरकार के दायित्वों की चिंता पूरी तरह से इस उपकरण की डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में है।”
गौरतलब है कि फ्रांसीसी वेबसाइट ‘मीडियापार्ट’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में श्री ओलांद का हवाला देते हुए कहा गया है कि राफेल सौदे के लिए भारत की तरफ से ही रिलायंस के नाम का प्रस्ताव किया गया था और विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन के पास रिलायंस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री ओलांद ने कहा कि भारत सरकार ने डसॉल्ट के साथ आॅफसेट समझौते के लिए रिलांयस डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाम का प्रस्ताव किया था और उनकी सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था।
संजय
जारी.वार्ता
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