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राष्ट्रीय न्यायाधीश आतंकवाद दो अंतिम लखनऊ

इरीटिका के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेन्केरियस बेराकी ने कहा कि इथोपिया के साथ अपने 20 वर्षो तक चले संघर्ष में जानमाल के नुकसान और युद्ध की विभीषिका को देखा है और इसलिए बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की महत्ता से हम भरपूर वाकिफ हैं। इजराइल सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी प्रेसीडेन्ट न्यायमूर्ति हनन मेल्सर ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भांति इजराइली संविधान भी स्वतंत्रता व बराबरी की बात करता है और हमें बुराइयों से दूर रहने और दूसरों का भला करने का आदेश सुनाता है।
परिचर्चा के अन्तर्गत ‘क्रिएटिंग अवेयरनेस फाॅर एण्ड प्रोटेक्शन आॅफ फंडामेन्टल ह्यूमन राइट्स’, ‘वायलेन्स इन एण्ड अगेन्स्ट चिल्ड्रेन’, ‘राइट्स आॅफ चिल्ड्रेन’, ‘राइट्स आॅफ वोमेन एण्ड जेण्डर इक्वलिटी’ विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुआ, जिसमें अफगानिस्तान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैद यूसुफ हलीम, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार गर्ग और अन्य न्यायविदों ने चर्चा की।
उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्रा ने कहा “ यदि हम यू.एन. चार्टर में बदलाव नहीं ला सकते तो सभी देशों के नेतृत्वों को बातचीत के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने का दायित्व उठाना होगा। ” कैमरून के न्यायमूर्ति म्वोन्डो इवेजो जीन पीरे ने कहा कि शिक्षा घर से शुरू होती है इसलिए बच्चों को हमेशा अपने माता-पिता की बात माननी चाहिए क्योंकि वे उनके भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं। युगांडा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल्दाद वानगुसया का कहना था कि बच्चों के अधिकारों से छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कानून एवं न्यायमंत्री बृजेश पाठक ने कहा “ मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन विश्व के देशों को नई विश्व व्यवस्था के मुकाम पर पहुँचायेगा। ”
गौरतलब है कि 16 से 20 नवम्बर तक चलने वाले इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे 71 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर-जनरल, पार्लियामेन्ट के स्पीकर, न्यायमंत्री, इण्टरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश समेत 370 से अधिक मुख्य न्यायाधीश हिस्सा ले रहे हैं।
प्रदीप
वार्ता
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