राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 26 2020 11:49PM वित्तीय वर्ष 2020-21 का उप्र बजट प्रदेश के विकास को गति देने वाला है:योगीलखनऊ, 26 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट विकास को गति देने वाला है और बजट‘सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास’ का प्रतीक है। श्री योगी आज विधान सभा में बजट चर्चा के अवसर पर कहा कि यह बजट रोजगार सृजन करने के साथ-साथ जनोन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि सदन में बजट पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश का बजट 3,02,687.32 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 5,12,860.72 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसा विकास के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच और नेक नीयत के कारण सम्भव हुआ है। यह सरकार के विजन और विकास के प्रति सकारात्मक सोच के कारण सम्भव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने, बुनियादी ढांचागत विकास और औद्योगिक निवेश के साथ-साथ समग्र विकास की परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कार्य प्रारम्भ हुए हैं, उसका परिणाम है कि प्रदेश में हर क्षेत्र में, पिछले तीन वर्षों के दौरान नयापन देखने को मिला है और लोगों के मन में विश्वास जागृत हुआ है। सही अर्थों में उत्तर प्रदेश का यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के प्रतीक के रूप में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का बजट बहुत कम था। इस कमी के चलते प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा था। सड़कें नहीं बन पा रही थीं, बिजली की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही थीं, सिंचाई के साधन नहीं थे, किसान बदहाल था और नौजवान परेशान था। वर्तमान सरकार ने समाज के सभी तबकों का ध्यान रखकर बिना भेदभाव के बजट प्रस्तावित किया है। अन्त्योदय की विचारधारा रखने वाले पं0 दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा को इसमें साकार करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति को समाज के निचले स्तर पर विद्यमान व्यक्ति की स्थिति से ही आंका जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पहला बजट वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत किया था, जिसे किसानों और जवानों को समर्पित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना लागू की गई थी। राज्य सरकार ने 3000 गेहूं खरीद केन्द्र स्थापित कर सीधे किसानों से गेहूं खरीद की थी। इसके अलावा, वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया था। बाणसागर सिंचाई परियोजना पूरी की जा चुकी है जबकि अर्जुन सहायक, सरयू नहर, मध्य गंगा जैसी कई छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। जब यह सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता बढ़ेगी।त्यागीजारी वार्ता
16 Apr 2024 | 11:23 PM