नयी दिल्ली, 18 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश भर में वक्फ सम्पत्तियों की समाज के शैक्षिक सशक्तीकरण एवं कौशल विकास में उपयोग किया जा रहा है।

श्री नकवी ने यहां नवगठित केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस कार्य में भरपूर आर्थिक मदद और अन्य सहायता कर रही है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए मूलभूत सुविधाएँ पहुंचाई है जहाँ आजादी के बाद से ये सुविधाएँ नहीं पहुँच पायी थी।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहु-उद्देशीय सामुदायिक केंद्र,सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र आदि का निर्माण कराया है। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 28 डिग्री कॉलेज, 2197 स्कूल भवन, 40201 अतिरिक्त क्लास रूम, 1213 हॉस्टल, 191 आईटीआई, 50 पॉलिटेक्निक, 39586 आंगनवाड़ी केंद्र, 405 सद्भावना मंडप, 89 आवासीय स्कूल, 527 मार्केट शेड आदि सुविधाओं का निर्माण अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कराया गया है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण एवं कौशल विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 308 जिलों में कर दिया है।

श्री नकवी ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नये दिशा-निर्देशों के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। बैठक में इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गयी। रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी।

सेंट्रल वक्फ कौंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। करीब 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटाईजेशन पूरा हो गया है और बाकि सम्पत्तियाँ भी जल्द ही डिजिटलाइज़ हो जाएँगी।

श्री नकवी ने कहा कि पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों में विभिन्न स्कॉलरशिप्स योजनाओं से गरीब, कमजोर अल्पसंख्यक समाज के लगभग तीन करोड 83 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं। मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तीकरण के प्रयासों का नतीजा है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट जो पहले 70-72 प्रतिशत था, वह अब घटकर लगभग 35 फीसदी रह गया है।

विभिन्न रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से छह लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैय्या कराये गए हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं।

अरुण.श्रवण

वार्ता