नयी दिल्ली 08 जुलाई (वार्ता) सरकार ने शहरों में प्रवासियों के आवास की समस्या से निपटने के लिये किफायती किराये के आवासीय परिसर बनाने को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों का निर्माण होगा।

उन्होंने बताया कि खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत समझौते के माध्यम किफायती किराया आवास परिसर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आवासीय परिसर संचालक कंपनी को आवासें को रहने लायक बनाना होगा और इन कंपनियों का चयन नीलामी प्रक्रिया से होगा। सरकार और कंपनी के समझौते की अवधि 25 वर्ष होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, घरेलू तथा /व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश कार्यबल, कामगार, विद्यार्थी आदि को लाभ होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं ।

सत्या जितेन्द्र

जारी वार्ता