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बिजनेसPosted at: May 21 2018 8:03PM


सीएससी की पहुंच 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में होगी: प्रसाद

ग्रेटर नोएडा 21 मई (वार्ता) इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के नेटवर्क का विस्‍तार कर इस वर्ष के अंत 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में इसकी पहुंच सुनिश्चित की जायेगी।
श्री प्रसाद ने धनौरी कलां गांव में डिजिटल गांवों में उपलब्‍ध विभिन्‍न डिजिटल सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएससी मुहिम ने इलेक्‍ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के गांवों में बैंकिंग, पेंशन, डिजिटल साक्षरता एवं टेलीमेडि‍सिन जैसी व्‍यापक बदलाव लाने वाली सेवाओं के अभियान का रूप ले लिया है।
इस अवसर पर केन्‍द्रीय संस्‍कृति मंत्री महेश शर्मा भी उपस्थित थे।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के रणनीतिक केन्‍द्र के रूप में स्‍थापित सीएससी मॉडल ने प्रायोगिक चरण में छह गांवों को गोद लिया है। डिजिगांव अथवा डिजिटल गांव की परिकल्‍पना आपस में संबद्ध एक ऐसे गांव के रूप में की गई है, जहां के नागरिक केन्‍द्र सरकार, राज्‍य सरकारों और देश के ग्रामीण क्षेत्रों अथवा दूरदराज के गांवों में कार्यरत निजी कंपनियों की विभिन्‍न ई-सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन डिजिगांवों द्वारा व्‍यापक बदलाव लाये जाने की आशा है और उसके साथ-साथ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलने तथा सामुदायिक भागीदारी एवं सामूहिक कदमों के जरिये ग्रामीण क्षमताओं एवं आजीविका का सृजन किये जाने की उम्‍मीद है। डिजिटल गांवों के सामुदायिक केन्‍द्र में सोलर लाइटिंग सुविधा स्‍थापित की गई है। इसके अलावा, डिजिटल गांवों को एलईडी एसेम्‍बली यूनिट, सैनिटरी नैपकिन यूनिट (आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से) और वाई-फाई चौपाल (ग्रामीण वाई-फाई बुनियादी ढांचा एवं कई तरह के उपयुक्‍त एप्‍लीकेशन्‍स) से भी लैस किया गया है।
इन गांवों में नियमित सीएससी सेवाओं जैसे बैंकिंग, स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा और वित्‍तीय सेवाओं के अलावा कई अन्‍य सेवाएं भी उपलब्‍ध कराई जाएंगी। पायलट परियोजना के लिए आरंभिक चरण में विभिन्‍न गांवों का चयन किया गया है, जिनमें पियाला एवं दयालपुर (हरियाणा), पूर्वी चंदनक्‍यारी एवं शिवबाबूदीह (झारखंड) और धनौरी कलां एवं सुल्‍तानपुर (उत्‍तर प्रदेश) शामिल हैं।
शेखर
वार्ता
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