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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 18 2019 10:43PM


सेटेलाइट से होगी अवैध कटाई की निगरानी

भोपाल, 18जून(वार्ता) मध्यप्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा है कि विकास कार्यों में राज्य शासन के पास मात्र एक हेक्टेयर तक वन भूमि स्वीकृति के अधिकार हैं, इसे बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही इस आशय का पत्र भारत के अन्य राज्यों को भी भेजा जाएगा। इससे वन क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों में गति आयेगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री सिंघार ने आज मंत्रालय में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जे.के. मोहंती भी मौजूद थे।
श्री सिंघार ने दो-दिवसीय समीक्षा के पहले दिन आज विकास, वन्य-प्राणी, अनुसंधान विस्तार एवं लोक-वानिकी, संयुक्त वन प्रबंधन, वन भू-अभिलेख संरक्षण और उत्पादन प्रभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेड़-पौधों की निगरानी के लिये जीआईएस आधारित सेटेलाइट इमेजरी व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके द्वारा सतत मॉनीटरिंग से पौधों का विकास और अवैध कटाई पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराये। इससे भी अवैध कटाई पर अंकुश लगेगा।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार डॉ. पी.सी. दुबे ने बताया कि वन विभाग के पास 9 करोड़ 21 लाख 9 हजार 282 पौधे उपलब्ध हैं। इस मानसून में 5 करोड़ पौधों की मांग है। मांग के उपरांत बचे हुए पौधे अगले वर्ष तक और मजबूत स्थिति में पहुंच जायेंगे। प्रदेश में विलुप्त होती 20 प्रजातियों के पौध-रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोपणियों में पॉलीथिन के स्थान पर रूट ट्रेनर और रासायनिक खाद के बदले वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
श्री सिंघार ने इस मानसून के लिये एक करोड़ सीड बॉल तैयार करने के निर्देश दिये। अब तक प्रदेश में 60 लाख सीड बॉल तैयार किये जा चुके हैं।उन्होंने नील गायों से खेतों को बचाने के लिये ऐसे पौधों पर शोध करने के निर्देश दिये, जो नील गाय को निहायत नापसंद हों, ताकि खेत के बाहरी हिस्से में इनको लगाकर बिना नील गाय को नुकसान पहुचाये फसल बर्बादी को रोका जा सके। बैठक में बताया गया कि 53 वन समितियों में गौ-शालाओं का निर्माण किया जा रहा है।
श्री सिंघार ने कहा कि प्रदेश में वन अपराधों की दृष्टि से 1923 अति-संवेदनशील और 2583 संवेदनशील वन बीट हैं। अवैध कटाई, उत्खनन आदि वन अपराधों को रोकने के लिये वन विभाग को तीन विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां प्राप्त हैं। इनके लिये बटालियन कमाण्डर को विभाग में ही नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करें। इससे यह व्यवस्था अधिक प्रभावशाली होगी। इस वर्ष अब तक अवैध कटाई के 12 हजार 602, अतिक्रमण के 266, अवैध उत्खनन के 316 मामले दर्ज किये जा चुके हैं। अवैध परिवहन में जप्त वाहनों की संख्या 212 है। श्री सिंघार ने जंगल में आग को रोकने के लिये लागू फायर अलार्म सिस्टम से वन समितियों और गांवों को जोड़ने के निर्देश दिये।
व्यास
वार्ता
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