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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 13 2019 11:47PM


सरकार किसानों की खुशहाली के लिए नई तकनीक उपलब्ध करा रही है:योगी

लखनऊ, 13 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले कहा कि राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की खुशहाली के लिए उन्हें नई तकनीक भी उपलब्ध करा रही है ।
श्री योगी आज यहां लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में गन्ना किसानों की सुविधा एवं पारदर्षिता के लिए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा विकसित वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए किसानों से पराली एवं गन्ने की पत्तियां नहीं जलाने की अपील भी की।
उन्होंने कहा कि गन्ना ईआरपी व्यवस्था के तहत विकसित किए गए वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप तथा एसएमएस के आधार पर भी तौल की व्यवस्था होने, समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा प्रशासनिक सुधार के कारण बिचैलियों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि अब गन्ना किसानों को समिति कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें घर बैठे सारी जानकारियां सुलभ होंगी। गन्ना किसानों की सुविधा एवं पारदर्शिता के लिए यह वेब पोर्टल तथा एप विकसित किए गए हैं। अब गन्ने की घटतौली भी रोकी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की खुशहाली के लिए उन्हें नई तकनीक भी उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित आज जिन नई सुविधाओं का शुभारम्भ किया गया है, वह गन्ना किसानों के कल्याण के प्रति वर्तमान राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति के लिए गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन का निर्धारण, बेसिक कोटा एवं सट्टे का आकलन, कैलेण्डरिंग एवं पर्चियों का निर्गमन सम्बन्धित गन्ना समिति का दायित्व होता है। पूर्व वर्षों में यह व्यवस्था समितियों से हटाकर चीनी मिलों को हस्तान्तरित कर दी गई थी। चीनी मिलों की मनमानी से गन्ना आपूर्ति में अव्यवस्था, माफियाओं के वर्चस्व तथा भ्रष्टाचार से वास्तविक गन्ना किसानों का हित प्रभावित हो रहा था।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने माफियागिरी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई है। इसके क्रम में राज्य सरकार ने चीनी मिलों से पर्ची निर्गमन का कार्य वापस लेकर पेराई सत्र 2018-19 में पुनः गन्ना समितियों को सौंप दिया। गत पेराई सत्र 2018-19 में पहली बार विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत गन्ना समितियों द्वारा क्षेत्रीय वेण्डरों के माध्यम से पर्ची निर्गमन का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। इसका सुखद परिणाम यह रहा कि चीनी मिलों को ताजे गन्ने की आपूर्ति हुई, गन्ना किसानों को गन्ने के अधिक वजन का मूल्य मिला तथा चीनी मिलों को अधिक रिकवरी के रूप में फायदा हुआ। ताजा गन्ना आपूर्ति से गन्ने की सूख कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप गन्ना किसानों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा, चीनी रिकवरी में 0.62 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से अतिरिक्त चीनी उत्पादन भी हुआ।
पराली तथा गन्ने की पत्तियां जलाने की समस्या और इससे फैलने वाले प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने उपस्थित किसानों से इन्हें न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इनके जलाने से प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही खेत की उर्वरता भी कम होती है। इस प्रदूषण का असर मनुष्य के अलावा, पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौधों पर भी पड़ता है। इस समस्या का समाधान पराली तथा फसलों के अन्य अवेशों की कम्पोस्ट खाद बनाने से निकाला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बायोफ्यूल की इकाइयां स्थापित कर पराली तथा अन्य अवषेषों की कीमत किसानों को दिलवाने की दिशा में कार्य कर रही है। इनसे विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं को भी तलाशा जा रहा है।
त्यागी
जारी वार्ता
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