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सरकार गेहूं खरीद के लिए नमी की शर्तों में दे ढील :चीमा

चंडीगढ़, 21 अप्रैल (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब की मंडियों में बिकने आ रहे गेहूं के लिए निर्धारित नमी की मात्रा की शर्तों में पांच प्रतिशत तक ढील दिये जाने की मांग की है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो और नमी की आड़ में लूट न हो सके।
प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि संगरूर, पटियाला और लुधियाना समेत सभी जिलों की मंडियों में गेहूं बेचने आए किसानों को नमी की शर्तों के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमी बढऩे का कारण हाल में हुई बारिश है। उन्होंने बताया कि संगरूर जिले की मंडियों का दौरा करने पर यह बात सामने आई है कि सरकारी खरीद एजेंसियों की ओर से नमी की मात्रा की आड़ में गेहूं की खरीद से आनाकानी की जा रही है। सरकारी खरीद एजेंसियों की तरफ से गेहूं की खरीद से हाथ खींचने का मतलब किसानों को निर्धारित कम से कम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम मूल्य पर प्राईवेट खरीददारों की तरफ धकेलने की कोशिश हो सकती है।
श्री चीमा ने आरोप लगाया कि नमी की अधिक मात्रा की आड़ में किसानों से प्रति बोरी 'चंदा' वसूले जाने का भ्रष्ट माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस पर तुरंत नकेल कसने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है तथा नमी की निर्धारित मात्रा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाए।
आप नेता ने कहा कि बेमौसमी बारिश आंधी तथा अंधड़ ने पकी खड़ी गेहूं की फसल को तबाह कर दिया । कृषि विशेषज्ञों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए श्री चीमा ने कहा कि गेहूं के औसतन झाड़ में पांच प्रतिशत कमी का घाटा किसानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह नमी की मात्रा की शर्तों में नरमाई करके किसानों को ओर परेशानी और वित्तीय घाटे से बचाए।
शर्मा विजय
वार्ता
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