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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 21 2019 7:41PM


सरकार जल समझौते की तरह बिजली कंपनियों से समझौते करे रद्द : आप

चंडीगढ़, 21 फरवरी (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप)ने पिछली बादल सरकार के निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गये महंगे समझौतों को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुये कहा है कि यदि कैप्टन अमरिन्दर सरकार 2004 में केंद्र सरकार समेत पड़ोसी राज्यों से नदी जल के पिछले सभी समझौते विधानसभा में रद्द कर सकती है तो तीन प्राइवेट बिजली कंपनियों के साथ किए मंहगे तथा जन विरोधी समझौते रद्द क्यों नहीं कर सकती।
प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा प्रैस गैलरी में पत्रकारों से कहा कि चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट बिजली कंपनियों से किये मंहगे समझौतों को रद्द करने का वायदा किया था लेकिन कांग्रेस सरकार को बने दो साल हो रहे हैं लेकिन अब तक ये समझौते रद्द नहीं किये हैं बल्कि यह सरकार भी बादलों के रास्ते पर ही चल पड़ी
है ।
उन्होंने कहा कि अकालियों की कारगुजारियों पर कांग्रेस सरकार पर्दा डाल रही है । यही कारण है कि मंत्री भी किसी सवाल का गोलमोल जवाब देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । राज्य के अहम मुद्दों से सरकार बच रही है । उन्होंने आज सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये जिनमें पहला बिजली की दरों तथा दूसरा आवारा पशुओं से संबंधित था पर किसी का सही जवाब उन्हें नहीं मिली ।
श्री चीमा ने कहा कि इस सरकार ने एग्रीमेंट रिव्यू करने की बात कही थी क्योंकि यह तो बिजली मंत्री भी मान चुके हैं कि इन समझौतों से खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा लेकिन इन्हें रद्द करने को तैयार नहीं ।
विधायक अमन अरोड़ा ने समझौते संबंधी सरकारी दस्तावेजों के हवाले से बताया कि यदि पंजाब सरकार इन प्राईवेट थर्मल प्लांटों से एक यूनिट भी बिजली नहीं खरीदेगी तो भी सालाना करीब 2800 करोड़ रुपए इन बिजली कंपनियों को देने ही पड़ेंगे। अगले 25 सालों में करीब 70 हजार करोड़ रुपए का चूना लगेगा।
श्री अरोड़ा ने कहा कि बिजली मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने इन तीनों निजी थर्मल प्लांटों को सफेद हाथी बताया है। आज तो सदन में पूर्व बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने आप पार्टी के आरोपों को सही करार देते हुये कहा कि इन समझौतों से 25 सालों में इन थर्मल प्लांटों को 62500 करोड़ रुपए फालतू जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ मान रहे हैं कि 10 महीने में ही 446 करोड़ रुपए बिना बिजली खरीदे बिजली कंपनियों को दिए हैं। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का पूरा वेतन लगभग 300 करोड़ रुपए बनता है वो तो दिया नहीं जा रहा और साढे चार सौ करोड़ बेवजह लुटाए जा रहे हैं।
उन्होंने बिजली मामले पर श्वेतपत्र लाने की मांग करते हुये अकाली -भाजपा गठबंधन और खास कर बादल परिवार को इन समझौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अकाली -भाजपा वाले ही महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार हैं। सस्ती बिजली पैदा करने वाले पंजाब के सरकारी थर्मल प्लांटों को बंद करके निजी कंपनियों से महंगी बिजली लेने के लिये किये समझौते में खुद हिस्सेदार हैं।
उन्होंने कहा कि महंगे बिजली बिलों से सताए लोगों के लिए पार्टी ने 8 फरवरी को बिजली आंदोलन शुरू किया था, जो कल तक 4000 गांवों से पार हो चुका है। सुर्खियां बटोरने के लिए अकाली -भाजपा विधायक जोकर बन कर सदन में आ गए।
शर्मा विक्रम
वार्ता
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