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बिजनेस


सरकार रेरा को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है : मिश्रा

नयी दिल्ली 20 अगस्त (वार्ता) सरकार रियल इस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) के कई प्रावधानों को संशोधित कर उन्हें और मजबूत बनाने तथा नया किरायेदारी कानून लाने की दिशा में काम कर रही है।
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सोमवार को नारेडको की 15वीं नेशनल कन्वेंशन के दौरान यह बात कही। रेरा के संबंध में कई नयी जानकारियों को सामने रखते हुए श्री मिश्रा ने बताया कि सरकार रेरा के जिन प्रावधानों में संशोधन करने की दिशा में काम कर रही है, उनसे - डेवलपर्स से लेकर घर के खरीददार तक - सभी हितधारकों को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने रेरा पर कई क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया था, जिसमें उनके साथ-साथ मंत्री, आवास और शहरी मामले मंत्रालय भी शामिल हुए थे। इन कार्यशालाओं में काफी उपयोगी जानकारी और सुझाव मिले जिनके आधार पर अधिनियम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा “हम जल्द ही कानून में संबंधित जरूरी संशोधन करेंगे। हम इसको लेकर फिर से विचार-विमर्श शुरू करेंगे तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए कानून में हर जरूरी बदलाव करेंगे।”
श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र किराये के आवास पर राज्यों के लिए एक कानूनी ढाँचा बना रहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं जो इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ राज्यों में प्रसारित करके लागू करेंगे। अब तक अधिकांश किरायेदारी कानून किरायेदार के पक्ष में हैं, मालिक के पक्ष में नहीं। इसके कारण कई लोग अपने घर को किराये पर देने से हिचकते हैं।
उन्होंने बताया कि एक अनुमान के अनुसार, देश में लाखों घर खाली हैं, लेकिन किराये पर नहीं दिये जा रहे। ऐसे घर एक बोझ बनते जा रहे हैं क्योंकि इसके रखरखाव पर भी काफी लागत आती है। अब तक ज्यादातर घरों को बिना किसी लीज एग्रीमेंट के किराये पर लिया जाता है और जहाँ एग्रीमेंट होता है, वह रजिस्टर्ड नहीं होता। इसलिए अब जब सभी रेंट डीड को नये किरायेदारी कानून के तहत पंजीकृत किया जाएगा, तो यह अधिक पारदर्शिता, सहजता और स्पष्टता लाएगा।
अजीत
वार्ता
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