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हरियाणा. मंत्रिमंडल फैसले तीन अंतिम चंडीगढ़

मंत्रिमंडल ने खनिज रियायत धारकों को प्रतिभूति की शेष राशि के प्रति अधिकतम बोली का 15 प्रतिशत भुगतान करने और मासिक डीड किराया या अनुबंध राशि की अदायगी के दायित्वों को पूरा करने के लिए पहले से प्रदान किए गए एक वर्ष के समय के अलावा 12 मास का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया है। विस्तार अवधि के प्रत्येक महीने के लिए वार्षिक बोली के प्रति एक प्रतिशत प्रति माह की दर से गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर अगले छह महीने का विस्तार दिया जाएगा।
बैठक में पंचकूला जिले की बरवाला तहसील के बतौड़ गांव में सैनिक शिक्षा केंद्र के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भूमि राजस्व विभाग की है और इसे सैनिक शिक्षा केंद्र के निर्माण के लिए केंद्र सरकार(मुख्यालय, पश्चिमी कमान, सेना) को हस्तांतरित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में लोगों की मांग पर बिलासपुर में तहसील और उप-मंडल मुख्यालय की भौगोलिक समीपता के आधार पर उप-तहसील खिजराबाद के गांव जाटावाला और डारपूर को तहसील छछरौली जिला यमुनानगर में शामिल करने, रेवाड़ी में तहसील और उप-मंडल मुख्यालय की भौगोलिक समीपता के मद्देनजर इसे जिला रेवाड़ी में उप-तहसील डहीना के गांव अहरौद (ढाणी शोभा), कोलाना, नांगल जमालपुर, बासदूदा और ऊंचा (ढाणी जैरावत) को उप-तहसील मनेठी में शामिल करने की स्वीकृति भी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक का नाम बदलकर पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया।
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक की स्थापना चार संस्थानों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजऩ और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर को अपग्रेड और एकीकृत करके की गई थी।
रमेश1951वार्ता
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