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हरियाणा में सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे: चौटाला

हरियाणा में सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे: चौटाला

चंडीगढ़, 26 फरवरी(वार्ता) हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी या आरयूबी बनाकर यातायात को फाटक मुक्त बनाया जाएगा जिसके लिये रेल मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है।

श्री चौटाला आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के समय बादली विधानसभा क्षेत्र के पेलपा गांव के बाईपास के बारे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि पेलपा गांव के एक ओर राज्यीय राजमार्ग है और दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा एक ओर कुंडली-मानेसर एक्सप्रैस-वे लगता है। विभाग ने वहां अध्ययन कराया और पाया इन तीन स्थानों पर जमीन लेकर बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेलपा, सुबाना, सौंधी और केएलपी के साथ लगते अन्य स्थानों पर पैनासोनिक जैसी कई कम्पनियों ने अपनी इकाईयां स्थापित की हैं। यहां पर औद्योगिक विकास और अधिक हो और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए उद्योगों से भी सहयोग लिया जाएगा।

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विधायक जयवीर सिंह के एक प्रश्न पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य में ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत इस समय नौ जिलों-अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा और फतेहाबाद में 11 केवी के 1048 आरडीएस फीडरों के 4463 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इनमें से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 528 फीडरों के 2637 गांव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 520 फीडरों के 1826 गांव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नंगी तारों को एबी केबल के साथ बदलने, खराब या इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को बदलने, बिजली मीटरों को घरों से बाहर शिफ्ट करने, वितरण ट्रांसफार्मरों का अनुरक्षण करने तथा एलडी प्रणाली का अनुरक्षण जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके तहत, एक बार मीटर बदलने या पुन: लगाने का कार्य मौके पर किया जाएगा और मीटर को एम एंड टी लैब में आगे चैकिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा।

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राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एक प्रश्न के जबाव में कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में कुल 52 सरकारी कालेज स्थापित किए हैं जिनमें से 30 कालेज केवल लड़कियों के हैं। नए सरकारी कालेजों में से 16 के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं बाकि पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 157 सरकारी कालेज स्थापित हैं जिनमें से अकेले जींद जिला में आठ कालेज हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार जींद जिले के पिल्लूखेड़ा गांव में प्रस्तावित राजकीय कन्या कालेज की कक्षाएं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 से वैकल्पिक भवन में चलाई जा रही हैं। जल्द ही इस कालेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। फिर कक्षाएं अपने भवन में शुरू हो जाएंगी। कालेज के भवन निर्माण हेतु करीब 8-10 एकड़ भूमि गांव जामनी में चिन्हित कर ली गई है।

उन्होंने एक अन्य विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सोनीपत जिला में 20 सरकारी कालेज चल रहे हैं, इनमें एक कालेज गन्नौर में है। राज्य सरकार का लक्ष्य 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक कालेज खोलना है।

एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने बताया कि होडल विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार का एक सरकारी कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन का ले-आऊट प्लान बनाया जा रहा है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस कालेज के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षाएं शुरू कर जाएंगी। जब तक कालेज भवन का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक इस कालेज की कक्षाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोली में लगाई जाएंगी।

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राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का विस्तार परिसर झज्जर जिले के बाढ़सा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा जैव-विज्ञान पार्क के रूप मे स्थापित किया जा रहा है। संस्थान के आश्वासन अनुसार इसे भूमि की स्वीकृति एवं परिग्रहण के तीन साल के अंदर पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बाढ़सा की 50 एकड़ भूमि राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने 15.19 करोड़ में इस उदेश्य के लिये खरीदी है।

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खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने एक प्रश्न पर सदन को बताया कि फरीदाबाद के राजा नाहर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी जिसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और यहां पर आठ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच तथा छह महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि खेलों में जमीनी स्तर के खिलाड़ियों का उभरकर आना जरूरी है। आम तौर पर क्रिकेट अकादमियां प्राईवेट स्तर पर चलाई जाती हैं और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है। खेल विभाग के बजट में से अगर कोच और कर्मचारियों के वेतन और खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि और अन्य मदों को निकाल दिया जाए तो केवल 130 करोड़ रुपये की राशि शेष रह जाती है जो एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कम है। उन्होंने कहा कि हिसार का महावीर स्टेडियम एक अच्छा स्टेडियम है जहां पर 15 खेल खेले जाते हैं और यहां से 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं जबकि इस स्टेडियम में 12 कोच नियुक्त हैं।

रमेश1856वार्ता

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