राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 27 2020 7:05PM हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य बनाहिसार, 27 अक्टूबर(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में शिक्षा और महिलाओं की बेहतरी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की सिफारिशों को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।श्री खट्टर ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नीत गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के मौके पर मंगलवार को यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक राज्य में उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य में चार हजार प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है जिनमें 1135 पर काम शुरू हो चुका है। प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए 112 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होनें कहा कि एक वर्ष की अवधि में लड़कियों के लिए 15 नए सरकारी कालेज खोले गए और पिछले छह वर्षों में कुल 67 नए राजकीय कालेज खोले गए हैं जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने जा रहा है और एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन चुका है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निशुल्क सिंगल डोनर प्लेटेलेट्स की नई पहल करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। यह देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाईटिस बी और सी की सभी दवाएं भी मुफ्त दी जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर इलाज देने की दिशा में सिरसा, कैथल और यमुनानगर में तीन नए मेडिकल कालेज खोलने को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 6533. 75 करोड़ रूपए निर्धारित किया है।श्री खट्टर ने कहा कि देश विदेश में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और हरियाणा अब 2021 में “ खेलो इंड़िया” की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने ओलंपिक और पैराओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही खिलाड़ी को प्रोत्साहन के तौर पर पांच लाख रूपए की राशि देने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त विश्व की दस ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों को पांच लाख रूपए नकद और सी ग्रेड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर काफी गंभीर है और इस साल पराली प्रबंधन के लिए 216.21 करोड़ रूपए की राशि को मंजूरी दी गई है। पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए पराली की गांठ बनाने पर एक हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण की राज्य सरकार की इच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में पुलिस बलों में बेटियों की संख्या मात्र तीन प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया और अब इसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल और इस एक वर्ष में कुल अस्सी हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है और रोजगार मेलों के माध्यम से 42941 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 2235. 36 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है और पंचायत चुनावों में महिलाओं हेतु आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों के बदले 42 प्रतिशत महिला पंच और सरपंच चुनी गई और अब राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का है।जितेन्द्र जारी वार्ता