चंडीगढ़, 11 दिसम्बर(वार्ता) हरियाणा सरकार ने शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापरक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2020 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, राज्य के सभी 22 जिलों में ऐसा एक-एक स्कूल संचालित है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता भी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री को सक्षम हरियाणा परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराया गया जिसकी उन्होंने सराहना की। उन्होंने विज्ञान तथा अन्य संकायों में विद्यार्थियों के दाखिला अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति पहल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में यह बताया गया कि कुल 119 ब्लॉकों में से 107 ब्लॉकों को सक्षम और 86 प्रतिशत छात्रों को ग्रेड-स्तर का सक्षम घोषित किया गया है। यह भी बताया गया कि राज्य में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स (बीआरपी) और असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स (एबीआरपी) के 1300 से अधिक पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती की गई है। संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, बीआरपी और एबीआरपी स्कूलों में प्रतिदिन दो-ढाई घंटे बिताते हैं और विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा पर नजर रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नए संरक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे शिक्षकों को बेहतर सहयोग प्रदान करें।

उन्हें इस वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परिणामों में सुधार के लिए अपनाई गई रणनीति और आगामी जनवरी और फरवरी में होने वाले सक्षम घोषणा दौरों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 10वीं एवं 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क देने की पुरानी प्रचलित प्रणाली को बंद कर दी है ताकि परीक्षा परिणामों में सुधार लाया जा सके।

सुशासन सहयोगियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस कार्यक्रम का लगातार चौथा वर्ष है और हर साल प्रदर्शन संकेतकों में यह बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल की हैं। यह कई क्षेत्रों में देश का एक अग्रणी राज्य भी है। भ्रष्टाचार को कैंसर बताते हुए उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

अंत्योदय सरल पर प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निदान करने और मांग एवं भूगौलिक स्थिति के आधार पर नए केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए और अंत्योदय सरल डैशबोर्ड पर अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों और विभागों की सराहना की। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक कुशल प्रणालियां बनाने और सामाजिक ऑडिट पर कार्य करने तथा विभिन्न चैनलों एवं कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस और संपत्ति कर जैसी अन्य आईटी पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की और टीम को उन पर कार्य करने और राज्य में शासन में सुधार के लिए आईटी का एक सशक्त माध्यम से रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्श्मंत्री ने सहयोगियों को जिलों में महिला सुरक्षा अभियानों पर कार्य करने और विभिन्न स्थानीय समुदायों एवं सिविल सोसायटीज को शामिल कर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को एक आंदोलन बनाने के लिए अभिनव रणनीतियों पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में हरियाणा का लिंगानुपात केवल 871 था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और लोगों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग के परिणामस्वरूप अब लिंगानुपात 937 हो गया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा को बालिकाओं को बचाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए देश और दुनिया में पहचाना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है और उसने गत पांच वर्षों में महिलाओं के लिए 29 कॉलेज खोले हैं जबकि गत 48 वर्षों में ऐसे केवल 31 कॉलेज खोले गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार राज्य की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने टीम को विभिन्न राष्ट्रीय आकलनों और प्रत्यायनों के माध्यम से इन कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए ।

श्री खट्टर ने इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण, सुशासन स्कोरकार्ड और कृषि अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री को सर्वेक्षण रैंकिंग में हरियाणा के जिलों को शीर्ष 10 में लाने के लिए आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण और प्रणालीगत समाधान के लिए की जा रही तैयारियों से भी अवगत करवाया गया। उन्होंने सहयोगियों को अच्छा कार्य करते रहने और स्थायी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो जमीनी स्तर पर समस्याओं से निपटने में मदद करेगा।

रमेश1936वार्ता