चंडीगढ़, 26 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य में गत 20-25 वर्षों से अधिक अवधि से तदर्थ, वर्कचार्ज और अंशकालिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं 2003 और 2004 की नीतियों के तहत नियमित करने का फैसला लिया है।



एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस सम्बंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गये हैं। उन्हें वित्त विभाग से डिमिनिशिंग काडर में पद सृजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके।

वित्त विभाग को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी भी किसी विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा 2003 और 2004 की नियमितीकरण नीतियों के तहत अपने कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए पदों के सृजन का मामला भेजा जाए तो डिमिनिशिंग काडर में तुरंत पदों का सृजन किया जाए।

रमेश1830

वार्ता