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केरल मंत्रिमंडल ने 18 शिक्षक भर्ती सूची की वैधता छह महीने बढ़ायी

तिरुवनंतपुरम, 02 सितंबर (वार्ता) केरल मंत्रिमंडल ने सामान्य शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 18 लोक सेवा आयोग (पीएससी) रैंक सूचियों की वैधता छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सूचियों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक तक के पद शामिल हैं और इनकी वैधता सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर 2026 में समाप्त होने वाली थी। रिक्तियों की जानकारी देने में जनगणना ड्यूटी, बूथ स्तर अधिकारी की जिम्मेदारियों, स्थानांतरण प्रक्रिया और कर्मचारियों के पद निर्धारण में देरी के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।
मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए पालक्काड, मंजेरी और त्रिशूर न्यायिक जिलों में तीन नये विशेष स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी। इसके लिए 33 नये पद सृजित किये जायेंगे।
श्री सतीशन ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने के तहत अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बावजूद यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 'तूफान' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और नशीले पदार्थों की जांच करने वाले अधिकारियों या उनकी सहायता करने वालों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
सरकार चालू सप्ताह में बाढ़ राहत के आवेदनों की जांच पूरी कर सहायता राशि का वितरण शुरू करेगी। वायनाड सुरंग मार्ग पर भूस्खलन की जांच कर रही पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट भी जल्द मिलने की उम्मीद है।
श्री सतीशन ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के मुद्दे पर कहा कि विशेषज्ञ समिति का दस्तावेज केवल प्रारूप रिपोर्ट है और चिंता का कोई आधार नहीं है। राज्य 98 गांवों तक ईएसए सीमित रखने तथा आबादी वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखने की मांग पर कायम रहेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व की कस्तूरीरंगन समिति ने 13,108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बाद में घटाकर 9,993.7 वर्ग किलोमीटर किया गया और गांवों की संख्या 98 तक सीमित की गयी।
श्री सतीशन ने कहा कि राज्य प्रस्तावित रेलवे मंडल का कड़ा विरोध सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखेगा। महिलाओं को घरों तक सीमित रखने संबंधी कथित बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस ऐसी सोच का समर्थन नहीं करते। उन्होंने इस विचार को प्रगतिशील केरल के मूल्यों के विपरीत बताया।
उन्होंने बताया कि प्रियदर्शिनी' योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बुधवार को सरकार को मिल गयी। रिपोर्ट में निजी बस क्षेत्र की सुरक्षा के उपाय सुझाये गये हैं और परिवहन मंत्री इसकी सिफारिशों की जानकारी देंगे। उन्होंने केएसआरटीसी में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के फैसले का भी बचाव किया और कहा कि निगम को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है।
श्री सतीशन ने कहा कि ओणम के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम और पर्यटन विभाग ने अच्छा काम किया। बाजार में मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की रणनीति अपनायी गयी, जिससे राज्य के कर राजस्व में भी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि सरकार कर राजस्व में हुई बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है और इसे और बढ़ाने के उपाय किये जाएंगे।
चेंथी की घटना के संबंध में श्री सतीशन ने कहा कि वह कथित रूप से हंगामा करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है और जांच जारी रहने के कारण वह इस पर आगे टिप्पणी नहीं करेंगे।
श्री सतीशन ने माकपा पर राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एसएफआई छात्रों को टकराव में शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने नशीले पदार्थों के मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि सरकार किसी भी राजनीतिक विचार के बिना मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
इस बीच, केरल ने तिरुवनंतपुरम की टेक्नोसिटी में 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित सेमीकंडक्टर क्षमता निर्माण पार्क और विज्ञान-प्रौद्योगिकी अनुभव पार्क के लिए समझौता ज्ञापन औपचारिक रूप से सौंपे जाने के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रस्तावित पार्क 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जायेगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहर, संचार और उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों पर 300 से अधिक प्रौद्योगिकी दीर्घाएं और 500 से अधिक संवादात्मक अनुभव होंगे।
परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और आम लोगों को व्यावहारिक एवं संवादात्मक तरीके से सीखने का अवसर देना है। इसके तहत विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं, नवोदित कंपनियों और उद्योग को जोड़कर सीखने से लेकर प्रयोग, नवाचार और उद्यमिता तक की पूरी शृंखला विकसित करने की योजना है। परियोजना को विस्तृत योजना, व्यवहार्यता अध्ययन और आवश्यक मंजूरियों के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
शादाब अशोक
वार्ता
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