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आप ने नई शराब नीति को बताया अधिक पारदर्शी

आप ने नई शराब नीति को बताया अधिक पारदर्शी

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (वार्ता) दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से लाई गई नई शराब नीति अधिक पारदर्शी थी जिससे कालाबाजारी रूकती और सरकार का राजस्व बढ़ता लेकिन उपराज्यपाल ने अड़चनें डालकर इसे लागू नहीं होने दिया और इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

सुश्री आतिशी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति अधिक पारदर्शी थी। इससे कालाबाजारी रूकती और सरकार का राजस्व बढ़ता, लेकिन भाजपा के उपराज्यपाल , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अड़चनें डालकर इसे लागू नहीं होने दिया और इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर इन्होंने नई नीति लागू करने दी होती तो मात्र एक साल में दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता। उन्होंने कहा कि 2022 में यही नीति ‘आप’ की सरकार ने पंजाब में लागू की है और आज वहां आबकारी राजस्व 65 फीसद तक बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि कैग रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल , सीबीआई और ईडी के खिलाफ जांच की जाए, ताकि यह पता चले कि सरकार को दो हजार करोड़ का घाटा क्यों करवाया गया?

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर 2017 से लेकर 2021 तक की कैग ऑडिट रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में आठ चैप्टर हैं, जिसमें से पहले सात चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति की ऑडिट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उस नीति की खामियां हैं। उस नीति में जहां-जहां भ्रष्टाचार हो रहा था, उसे उजागर किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में एक चैप्टर दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति पर है।

आप नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार-बार पुरानी आबकारी नीति में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार-बार यह उजागर किया कि किस तरह पुरानी आबकारी नीति में कालाबाजारी हो रही थी और शराब के दाम बढ़ाए जाते थे। किस तरह शराब निर्माता गलत दाम बताकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे।

उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी की बात पर कैग की रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि 2017 से 2021 तक चली पुरानी आबकारी नीति में हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ।

आजाद, यामिनी

वार्ता

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