भोपाल, 25 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) और इससे जुड़े अन्य आयोजनों के दौरान राज्य में निवेश से संबंधित 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज देर शाम यहां जीआईएस के समापन सत्र के बाद पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जीआईएस के समापन सत्र का आयोजन किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री शाह ने निवेशकों से अनुरोध करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की बेहतर संभावनाएं हैं और उन्हें इस राज्य में निवेश अवश्य करना चाहिए।

वहीं मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जीआईएस के पहले दिन सोमवार को 22 लाख करोड़ रुपयों से अधिक के निवेश संबंधी प्रस्ताव मिले थे। दो दिनों के दौरान यह राशि बढ़कर 26़ 61 लाख करोड़ रुपए हो गयी। इसके अलावा एक वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर संपन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 2़ 34 लाख करोड़ रुपए और इंटरेक्टिव सेशन के दौरान 1़ 82 लाख करोड़ रुपयों के प्रस्ताव मिले। इस तरह कुल 30़ 77 लाख करोड़ रुपयों के प्रस्ताव जीआईएस और इसके पहले आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मिले हैं। डॉ यादव ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर आकार लेने से 21़ 40 लाख रोजगार सृजित होंगे।

डॉ यादव ने कहा कि ये निवेश प्रस्ताव खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, उद्योग, शहरी विकास, ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, तकनीकी कौशल, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कुछ अन्य विभागों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल में आयोजित पहली ‘जीआईएस’ को प्रदेश की औद्योगिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन मध्यप्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की एक ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष की समिट अपनी अभूतपूर्व विशिष्टताओं और थीम “अनंत संभावनाएँ” के कारण विशेष रही। पहली बार यह समिट एक “मल्टी-समिट” प्रारूप में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषयों पर केंद्रित चर्चाएँ हुईं। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश और देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियाँ लॉन्च की गई।

डॉ यादव ने कहा कि आज जीआईएस के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री के राममोहन नायडू भी उपस्थित रहे और श्री शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कुल 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। 60 से अधिक देशों से आए 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश में निवेश और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया। नौ देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की। इनमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। अनेक देशों के राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। तीन सौ से अधिक वृहद इकाइयों के चेयरमैन, सी.ई.ओ, एवं मैनेजिंग डायरेक्टर्स द्वारा भागीदारी की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत के दिग्गज गौतम अडानी, चेयरमैन, अडानी ग्रुप, नादिर गोदरेज, चेयरमैन और एमडी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरुज़ खंबाटा, ग्रुप चेयरमैन, रसना प्राइवेट लिमिटेड, बाबा एन. कल्याणी, चेयरमैन और एमडी, भारत फोर्ज लिमिटेड, राहुल अवस्थी, ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस, सन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, नीरज अखौरी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एसीसी लिमिटेड सहित कई शीर्ष उद्योगपतियों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि मध्यप्रदेश अब वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है।

उन्होंने कहा कि समिट के दौरान 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों, संगठनों के साथ वन-टू-वन मीटिंग की गई, जिसमे गोदरेज ग्रुप, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिड़ला ग्रुप, टॉरेंट ग्रुप, डोनीयर, इनोक्स, जेटरों, गोल्डक्रेस्ट सीमेंट, ईज़ माय ट्रिप, कॉन्सुलर सीजीए (इटली), जापान प्रतिनिधिमंडल यूनिक्लो, ब्रिजस्टोन, हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट, एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग, रोड और माइनिंग उपकरण कंपनी, एक्सिस एनर्जी, एक्सिस बैंक, आईएफसी, पेप्सिको, डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स और मोल्दोवा एंबेसडर सहित विभिन्न कंपनियों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चाएँ हुईं। निवेश प्रस्ताव सहित प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विस्तृत चर्चाएँ हुई है।

डॉ यादव ने बताया कि सबसे अधिक आठ लाख 61 हजार करोड़ रुपयों से अधिक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के तहत प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग से संबंधित निवेश प्रस्ताव 5़ 72 लाख करोड़ रुपयों के हैं। खनन एवं खनिज संसाधन विभाग से संबंधित प्रस्ताव 3़ 22 लाख करोड़ रुपयों के हैं।

प्रशांत

वार्ता