भुवनेश्वर 06 फरवरी (वार्ता) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को 16वें वित्त आयोग के समक्ष केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की।
श्री माझी ने यह मांग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक के दौरान की।
वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और सदस्यों ने राज्य के अपने चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन श्री माझी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की।
श्री माझी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अगले पांच साल 2026-2031 के लिए 12,59,148 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग पेश की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12,59,148 करोड़ रुपये की मांग की। पूर्व-हस्तांतरण राजस्व के रूप में 9,88,422 करोड़ रुपये, विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,10,434 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों के लिए 1,36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
श्री माझी ने कहा कि ओडिशा ने आपदा प्रवण राज्य और बार-बार चक्रवातों की मार झेलने वाले राज्य के रूप में राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए 31,400 करोड़ रुपये और आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन के लिए 29,252 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी अनुरोध किया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्रीय आवंटन में ओडिशा के हिस्से को 4.528 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.964 प्रतिशत करने की भी मांग की और आयोग से सकल राजस्व प्रतिधारण (जीआरआर) का दो प्रतिशत पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने एसडीआरएफ को 75 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत आवंटन की भी मांग की और आयोग से कृषि, एमएसएमई क्षेत्रों, वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
जांगिड़ अशोक
वार्ता