राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 16 2025 4:37PM मंत्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण पर वर्चुअल बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देशरांची,16 जनवरी (वार्ता) झारखंड केभू- राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ नेकहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके। और सरकार को राजस्व संग्रहण बढ़ें। मंत्री श्री बिरूआ ने आज यहां प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए भी लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए अब राज्यवासी बार कोड की सुविधा मिलेगी। जिसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इसपर आगे की कारवाई करे। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया। जिसपर मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उसपर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।विनय जारी वार्ता
17 Mar 2025 | 12:05 AM